सुरक्षा ठेव घेऊ नका 

पुणे - प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास परवानगी देताना नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नियोजन प्राधिकरणाने सुरक्षा ठेव रकमेची आकारणी करू नये, अशा सूचना राज्याच्या नगर विकास विभागाने दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जून 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गृहबांधणी प्रकल्पांकरिता राज्य सरकारकडून विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास लाभार्थ्यांना विविध परवानग्या घेताना शुल्क भरावे लागते. त्यासाठी सुरक्षा ठेवही द्यावी लागते. त्यामुळे या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने काही शुल्कामध्ये सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत निर्णय झाला असून, सरकारने राज्यातील सर्व प्राधिकरणांना सुरक्षा ठेव न आकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.