|
पुणे - 'पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर निश्‍चित करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्येही पारदर्शकता दाखवावी,' असा आग्रह धरतानाच "मंदीची पार्श्‍वभूमी पाहता पुढील वर्षीच्या रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करू नका,' अशी मागणी विविध वक्‍त्यांनी शुक्रवारी केली.
अवधूत लॉ फाउंडेशनच्या वतीने "रेडीरेकनरमधील संभाव्य दरवाढीस विरोध' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. "क्रेडाई'चे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार, नगररचना मूल्यांकन विभागाचे सहायक संचालक विजय शेंडे, अधिवक्ता परिषदेचे ऍड. प्रमोद बेंद्रे, "सिस्कॉम'चे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर, फाउंडेशनचे अध्यक्ष ऍड. चंदन फरताळे आणि निमंत्रक श्रीकांत जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी सर्वांनीच आपल्या भाषणातून रेडीरेकनरचे दर ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत पारदर्शकतेची मागणी केली. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करू नये, केल्यास त्याविरोधात संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार या वेळी सर्वांनी केला. या वेळी प्राप्तिकर आयुक्त संदीप गर्ग यांनी प्राप्तिकर कायद्यातील बदलांची माहिती दिली; तर पुणे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
कटारिया म्हणाले, 'रेडीरेकनरचे दर निश्‍चित करताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून कोणतीही पारदर्शकता आणली जात नाही. वेळोवेळी त्यांची मागणी करूनही दखल घेतली जात नाही. दरवर्षी वाढणाऱ्या दरांचा फटका केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना नाही; तर ग्राहकांना बसतो.''
पवार म्हणाले, 'एकीकडे रास्त दराच्या घरांची निर्मिती करा, असे सरकार सांगते, दुसरीकडे दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरात मोठी वाढ करते. घरे कशी स्वस्त होणार. या वाढीच्या विरोधात सर्वांनी एकत्र लढा देण्याची गरज आहे.''
ऍड. बेंद्रे, धारणकर यांचीही भाषणे झाली. स्मिता रबडे यांनी प्रास्ताविक केले. ऍड. फरताळे यांनी आभार मानले.
दरनिश्‍चितीत पारदर्शकता - शेंडे
विविध वक्‍त्यांनी आणि सभागृहातील वकिलांनी केलेल्या प्रश्‍नांना विजय शेंडे यांनी उत्तरे दिली. ते म्हणाले, 'रेडीरेकनरमुळे किमती वाढतात, या म्हणण्यात कोणतेही तथ्य नाही. शास्त्रीय पद्धतीने आणि तांत्रिक शिक्षण असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आम्ही त्यातील दर निश्‍चित करतो. दर निश्‍चित करण्याची पद्धतदेखील कायद्याने निश्‍चित करण्यात आली आहे. हे काम पारदर्शक पद्धतीनेच होते. बाजारात मंदी नाही, तर पुरवठा जास्त झाल्यामुळे मागणी नाही. दर ठरविण्यासाठी सदनिकांची कोणत्या दराने विक्री करणार, हे कळवा म्हटले तरीदेखील बांधकाम व्यावसायिकांनी अद्याप कळविले नाही. त्यांना दर कमी करायचे नाही आणि नफाही कमी होऊ द्यायचा नाही. घरे कशी स्वस्त होणार. रेडीरेकनरचे दर कमी केले, तरी बांधकाम व्यावसायिक दर कमी करणार आहे का?''
|
