मूळ "डीपी' मंजूर; दोन वर्षे खल का? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

पुणे - महापालिकेने पुण्याचा विकास आराखडा वेळेत केला नाही, म्हणून राज्य शासनाने तो आपल्याकडे घेऊन सुमारे दोन वर्षे त्यावर खल केला खरा; पण या कालावधीनंतर महापालिकेचा मूळ प्रारूप आराखडाच सरकारला बहुतांशी मान्य करावा लागला. सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेल्या आराखड्याचा अभ्यास केला असता दोन वर्षांनंतरही आराखड्यात फारसा बदल होऊ शकला नाही. 

पुणे - महापालिकेने पुण्याचा विकास आराखडा वेळेत केला नाही, म्हणून राज्य शासनाने तो आपल्याकडे घेऊन सुमारे दोन वर्षे त्यावर खल केला खरा; पण या कालावधीनंतर महापालिकेचा मूळ प्रारूप आराखडाच सरकारला बहुतांशी मान्य करावा लागला. सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेल्या आराखड्याचा अभ्यास केला असता दोन वर्षांनंतरही आराखड्यात फारसा बदल होऊ शकला नाही. 

""महापालिकेचाच आराखडा राज्य सरकारला मान्य करायचा होता, तर मंजुरीच्या अंतिम स्थितीत आलेला आराखडा सरकारने काढून घ्यायचे काहीच कारण नव्हते, नियोजन प्राधिकरण म्हणून तो आमचाच अधिकार होता,'' असे मत महापालिकेतील उच्च सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आले. शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर करताना राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनानेच तयार केलेला आराखडा प्रामुख्याने संमत केला आहे. परिणामी, त्रिसदस्य समिती नियुक्त करून आराखडा तयार करण्यामध्ये सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी गेला आहे. महापालिका प्रशासनाला मुदतीत प्रारूप विकास आराखडा तयार करता आला नाही म्हणून राज्य सरकारने 27 मार्च 2015 रोजी प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा ताब्यात घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगर रचना खात्यातील सहसंचालक प्रकाश भुक्‍टे यांची समिती नियुक्ती केली. या समितीने तयार केलेला आराखडा विकास नियंत्रण नियमावलीची (डिसी रूल) छाननी करून राज्य सरकारने चार जानेवारी रोजी आराखडा मंजूर केला. प्रशासनाने 937 आरक्षणे त्यात ठेवली होती, तर राज्य सरकारने 850 आरक्षणे कायम केली आहेत. त्रिसदस्य समितीने 379 आरक्षणे उठविली होती. त्यातील 300 हून अधिक आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली (डिसी रूल) येत्या दोन-तीन दिवसांत निश्‍चित होणार आहे. तसेच बदल झालेल्या आरक्षणांची माहिती वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचनाही मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यांची सुनावणी होईल. त्यांचा निर्णय होईल. 

विकास आराखड्यात काय आहे 
- 406 आरक्षणे मंजूर 
- 100 रस्त्यांच्या बदल 
- 26 झोनमध्ये बदल 
- 235 आरक्षणांवर फेरसुनावणी होणार 
- त्रिसदस्य समितीने उठविलेल्या 379 पैकी 263 आरक्षणे पुनर्प्रस्थापित 
- 52 शासकीय जागांपैकी 29 जागांवर पुन्हा आरक्षणे ठेवली 
- सोसायट्यांच्या खुल्या जागांवरील सर्व आरक्षणे रद्द 
- मेट्रो स्टेशनसाठी 22 ठिकाणी जागा निश्‍चित, कल्याणीनगरमध्ये मेट्रोसाठी 25 एकर जागा उपलब्ध- येरवड्यात फुलेनगरजवळ ससूनच्या धर्तीवर रुग्णालय उभारण्यासाठीचे आरक्षण कायम 
- मॅफकोजवळ स्टेडियम होण्याचा मार्ग खुला, 
- येरवड्यातील गोल्फ क्‍लब चौकात पीएमआरडीएच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध 
- मध्यभागात आणि उपनगरांजवळ वाहनतळांची संख्या वाढविली 

रस्त्यांची रुंदी 
(शहरातील रस्ता रुंदी रद्द झाली आहे. त्यामुळे प्रमुख रस्त्यांची आराखड्यातील रुंदी 
- या प्रस्तावावर आता नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविणार) 
- शिवाजी रस्ता 18 मीटर, बाजीराव रस्ता 24, शास्त्री रस्ता 18, लक्ष्मी रस्ता 15, कर्वे रस्ता 15, महाराणा प्रताप रोड 18 
- सहकारनगर ते वडगाव (तळजाई बोगदा) 
- 24 मीटर रुंद 

नगर विकास योजना राबविणे शक्‍य 
मुंढवा, संगमवाडी, पाषाण, लोहगाव येथील शेतजमीन निवासी झाली आहे. त्यामुळे तेथे महापालिकेला नगर विकास योजना राबविणे शक्‍य होणार आहे. 

एचसीएमटीआरवर सुनावणी 
अंतर्गत वतुर्ळाकार रस्त्याच्या (एचसीएमटीआर) मार्गात (अलाईनमेंट) सात-आठ ठिकाणी बदल झाल्यामुळे त्यावर आता हरकती -सूचना होतील. त्यांच्या सुनावणीनंतर या रस्त्याचा मार्ग निश्‍चित होईल. 

विलंबाला राज्य सरकार जबाबदार 
अभय छाजेड (नगरसेवक आणि नियोजन समितीचे तत्कालीन सदस्य) ः रस्ता रुंदी रद्द करणे, सोसायट्यांच्या खुल्या जागांवर आरक्षणे नको, अशी नियोजन समितीने शिफारस केली होती. राज्य सरकारने ती मंजूर केली आहे. प्रशासन आणि नियोजन समितीने तयार केलेला आराखडा आता मंजूर झाल्याचे दिसत आहे. हेच जर करायचे होते, तर त्रिसदस्य समितीला आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात का आली ? त्यात पुणेकरांची सुमारे दोन वर्षे गेली आहेत. या विलंबाला राज्य सरकारच जबाबदार आहे.

Web Title: DP original grant