रस्त्यावर उतरून आक्रोश करण्याशिवायपर्याय नाही- पुरी

पांडुरंग सरोदे
मंगळवार, 23 मे 2017

पुणेः "गरिबी, निरक्षरता, स्थलांतर, सततचा अन्याय-अत्याचार यांसारख्या अनेक प्रश्‍नांशी भटक्‍या व विमुक्त जमाती झगडा देत आहेत. 73 टक्के लोकांना दोन वेळेचे जेवण मिळत नाही. तर दुसरीकडे त्यांना स्वतःची जमीन, घर किंवा दफनभूमीही नाही. इतकी विदारक परिस्थिती असतानाही सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणूनच आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आक्रोश करण्याशिवाय आता पर्याय उरला नाही.'' असे मत मुंबई विद्यापीठातील राजीव गांधी समकालीन अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. चंद्रकांत पुरी यांनी आज (मंगळवार) व्यक्त केले.

पुणेः "गरिबी, निरक्षरता, स्थलांतर, सततचा अन्याय-अत्याचार यांसारख्या अनेक प्रश्‍नांशी भटक्‍या व विमुक्त जमाती झगडा देत आहेत. 73 टक्के लोकांना दोन वेळेचे जेवण मिळत नाही. तर दुसरीकडे त्यांना स्वतःची जमीन, घर किंवा दफनभूमीही नाही. इतकी विदारक परिस्थिती असतानाही सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणूनच आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आक्रोश करण्याशिवाय आता पर्याय उरला नाही.'' असे मत मुंबई विद्यापीठातील राजीव गांधी समकालीन अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. चंद्रकांत पुरी यांनी आज (मंगळवार) व्यक्त केले.

लोकधारा या संस्थेतर्फे भटक्‍या विमुक्तांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. चर्चासत्राचे उद्‌घाटन राजस्थानच्या माजी अतिरिक्त सचिव आदिती मेहता यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते विलास सोनवणे, कर्नाटकमधील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.बालगुरू मूर्ती, राष्ट्रीय भटक्‍या विमुक्त जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष बालकृष्ण रेणके, लोकधाराच्या राष्ट्रीय समन्वयक ऍड. पल्लवी रेणके उपस्थित होत्या.

डॉ. पुरी म्हणाले, "भटक्‍या विमुक्तांनाबाबत सरकार व समाजामध्ये जनजागृती घडविणे, मागास समाजांना एकत्रित आणणे, प्रशासनाबरोबर काम करणे, आपल्या विकासाचे मॉडेल आपणच ठरविणे आणि सरकारी पातळीवरील धोरणात्मक योजनांसाठी दबाव आणण्यासाठी संघटित लढा द्यायची गरज आहे. तेव्हाच भटक्‍या विमुक्तांचे प्रश्‍न सुटू शकतील.''

मेहता म्हणाल्या, "महाराष्ट्रामध्ये भटक्‍या विमुक्तांच्या प्रश्‍नांवर काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चळवळ सुरू आहे. सामाजिक संघटना सक्रिय आहेत. परंतु राजस्थानमध्ये अशा चळवळी किंवा संघटना नाहीत. याउलट तेथील भटक्‍या विमुक्तांचे प्रश्‍न अधिक गंभीर आहेत. म्हणूनच तेथेही अशा चळवळी रुजविण्याची खरी गरज आहे.''

सोनवणे म्हणाले, "भटक्‍या विमुक्तांना या देशात सामाजिक व कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वच नाही. स्वतःला समतावादी, परिवर्तनवादी व पुरोगामी समजणाऱ्यांना भटक्‍या विमुक्तांच्या प्रश्‍नांवर आवाज उठवावा, असे कधीच वाटत नाही. पुरोगामी माणसेच भटक्‍यांची दखल घेत नसतील, तर सरकार कसे घेणार.''

रेणके म्हणाले, "देशातील 13 कोटी लोक रस्त्याच्या कडेला झोपडीत राहत आहेत. या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर त्यांचा अधिकार नाही. समाजातील मृत व्यक्तीचे पार्थिव दफन करण्यासाठीही जागा दिली जात नाही. त्यामुळे सरकारसमोर आपल्या मागण्यांसाठी आक्रोश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.''