अधिष्ठात्यांचे जड झाले ओझे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 मे 2018

पुणे - शिक्षणात दर्जा आणायचा म्हणून नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात प्रत्येक विद्यापीठाला पूर्णवेळ चार अधिष्ठाता दिले खरे. पण त्यांच्या वेतनाचा विचार झाला नाही. वित्त विभागाला हा भार जड वाटू लागल्याने त्यांच्या वेतनाला मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, राज्यातील अकरा पारंपरिक विद्यापीठे वर्षभरापासून अधिष्ठात्यांविनाच सुरू आहेत. विद्यापीठांची सोय म्हणून ‘कायदाबाह्य’ समन्वयक त्यांची कामे पाहात आहेत.

पुणे - शिक्षणात दर्जा आणायचा म्हणून नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात प्रत्येक विद्यापीठाला पूर्णवेळ चार अधिष्ठाता दिले खरे. पण त्यांच्या वेतनाचा विचार झाला नाही. वित्त विभागाला हा भार जड वाटू लागल्याने त्यांच्या वेतनाला मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, राज्यातील अकरा पारंपरिक विद्यापीठे वर्षभरापासून अधिष्ठात्यांविनाच सुरू आहेत. विद्यापीठांची सोय म्हणून ‘कायदाबाह्य’ समन्वयक त्यांची कामे पाहात आहेत.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा करताना पूर्णवेळ पगारी अधिष्ठात्यांची प्रत्येक विद्यापीठासाठी चार पदे निर्माण करण्यात आली. अध्यापनाचा दर्जा, संशोधनाची गुणवत्ता राखणे, अध्यापकांचे प्रशिक्षण, आंतरविद्याशाखा, विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्रे, उद्योजकता विकास आणि उद्योग नवसंशोधन केंद्र सुरू करण्याबरोबरच शैक्षणिक विस्तार आणि दर्जावृद्धी करता यावी म्हणून ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यांच्या वेतनाला मान्यता देण्याची फाइल मात्र अद्याप वित्त विभागात पडून आहे.

विद्यापीठाचे शैक्षणिक कामकाज बंद पडू नये म्हणून अधिष्ठात्यांऐवजी समन्वयकांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे हे पद विद्यापीठ कायद्यात नाही. 

तसेच सध्या या पदावर कार्यरत प्राध्यापक हे एकतर विद्याशाखांचे प्रमुख आहेत किंवा त्यांच्याकडे कामाच्या अन्य जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे कायद्याला अपेक्षित असलेल्या अधिष्ठात्यांच्या जबाबदाऱ्या ते सक्षमपणे पार पाडू शकत नाहीत. 

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच पदांना मान्यता मिळणार असल्याची बतावणी केली होती; परंतु अद्यापही विद्यापीठांना अधिष्ठाता मिळालेले नाहीत. याबद्दल विद्यापीठ आणि अध्यापकांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

अकरा विद्यापीठांतील एकूण अधिष्ठाता - 44
वेतनापोटी दरमहा अंदाजे खर्च - 66 लाख रुपये

सेवाखंडाची भीती
अधिष्ठाता पदांवरील व्यक्तींचे वेतन विद्यापीठ फंडातून देता येईल. मात्र, तसे केल्यास अधिष्ठाता पदावर येणाऱ्या व्यक्तीची सेवा खंडित होण्याची भीती अध्यापक व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे फंडातून पगार दिल्यास अनुदानित प्राध्यापक त्या पदावर काम करण्यास तयार होणार नाहीत, असे सांगितले जाते.  

विद्यापीठ कायद्यात अधिष्ठात्यांची पूर्णवेळ पदे निर्माण झालेली आहेत. परंतु, त्यांना वेतनापोटी द्यावयाच्या रकमेला वित्त विभागाने मान्यता दिलेली नाही. त्यांच्या मान्यतेनंतरच या पदांवरील नियुक्ती होऊ शकेल.
- डॉ. मोहन खताळ,  सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय

Web Title: education university salary