सक्षमीकरणातून सामाजिक न्यायाकडे...

तांत्रिक अडचणी, दफ्तरदिरंगाई, अपुरे मनुष्यबळ, विविध गैरव्यवहार आणि विभागाचा निधी अन्यत्र वळवण्याच्या प्रकारांमुळे कायम चर्चेत राहिलेल्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागास ऊर्जितावस्था मिळाल्यास अनुसूचित जाती जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती, आदिवासी आणि अन्य घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीचे ध्येय साध्य करता येईल.

सामाजिक न्याय विभागाकडून शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जाताहेत. वैयक्तिक लाभांच्या योजनांमध्ये पंप, मोटारी, शेतातील जलवाहिन्या, शेळीपालन, म्हैसपालन, खते, बचत गटांसाठी उपक्रम, घरकुल, उद्योजकता प्रोत्साहन, आंतरजातीय विवाह, भूमिहीनांना जमीन अशा स्वरूपाच्या योजनांचा समावेश आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, शिक्षणशुल्क, वसतिगृहांची व्यवस्था केली जाते, त्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. 

आदिवासी विभागाला दरवर्षी साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. वेगवेगळ्या योजना, उपक्रम आणि कार्यक्रमांची कागदावर रेलचेल असूनही प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारक होत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. या विभागाकडून मिळणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि आश्रमशाळांमध्ये गैरप्रकारांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे घडत असूनही ती रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना अद्याप झालेल्या नाहीत. शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळणे, वसतिगृहांमधील गैरसोयी, अन्याय- अत्याचाराच्या घटना यामुळे विद्यार्थी दरवर्षी मोर्चे काढत आहेत, आंदोलने करीत आहेत. दलित, आदिवासींसाठी योजना आहेत; मात्र जाचक अटी, जनजागृतीचा अभाव आणि भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे खरे लाभार्थी या योजनांपासून कायम वंचित राहतात. भूमिहीनांसाठीची ‘दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना’ही यशस्वी होऊ शकली नाही. महाविद्यालयेच बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिष्यवृत्तीचा निधी लाटतात, अशा विचित्र स्थितीमुळे आदिवासी शिक्षणापासून दूर राहात आहेत. 

या सगळ्या प्रकारांना प्रशासन नक्कीच जबाबदार आहे; मात्र प्रशासनाच्याही अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. केवळ तीन ते चार अधिकाऱ्यांद्वारा कोट्यवधींच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप करावे लागत आहे, अन्य योजनांची जबाबदारीही याच अधिकाऱ्यांवर आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अद्यापही पुरेशा प्रमाणात वापर केला जात नसल्याने कामात अडचणी येताहेत. 

गरजूंना या योजनांचा लाभ घेता आला पाहिजे आणि अनुसूचित जाती जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती, आदिवासी आणि अन्य घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीचे ध्येय गाठता आले पाहिजे. त्याकरिता योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने, काटेकोर निकष आणि त्यांची कार्यवाही यावर भर दिला पाहिजे. योजनांची संख्या प्रचंड असल्याने त्यांची नावेदेखील अधिकारी एका दमात सांगू शकतील, अशी स्थिती नाही. गेली काही वर्षे योजनांचे एकत्रीकरण, त्यांच्या कार्यवाहीत सुसूत्रता आणण्यावर चर्चा होते आहे, त्याला गती दिली पाहिजे. कामकाजाचे मूल्यमापन ठराविक कालावधीनंतर केले पाहिजे, जेणेकरून त्यातील दोष वेळीच दूर करून लाभार्थींपर्यंत त्या पोचवणे सोयीचे होईल. 

आपल्याकडे जशा उपेक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना सरकारतर्फे राबवल्या जातात, तशाच अन्य देशांमध्येही राबवल्या जात आहेत. तेथे या योजनांच्या कार्यवाहीतून उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. त्यासाठी ते नेमके काय करत आहेत? गरजूंना खरोखरीच योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी काय करत आहेत? सरकार आणि सेवाभावी संस्था आर्थिक उन्नतीपासून ते तांत्रिक विकास आणि कौशल्य विकास यांच्याकरिता एकत्रितरीत्या विविध उपक्रम राबवत आहेत. त्यातून अशा घटकांना जगण्याचा नवा सूर सापडत आहे. अशा उपक्रमांची माहिती देणारा आणि अशा उपक्रमशील मंडळींना भेटण्याचा योग मुंबईत नेहरू सेंटर येथे येत्या २४ व २५ जानेवारीला होणाऱ्या ‘डिलिव्हरिंग चेंज फोरम’च्या परिषदेमध्ये येणार आहे. आंतराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत आणि उपेक्षितांच्या कार्यातील अनुभवाचे बोलही ऐकवणार आहेत.

समूहाचा विकास होत असताना काही घटक मागे पडतात. त्यामागे अनेक कारणे असली, तरी त्यांना इतर समाज घटकांबरोबर आणून सामाजिक न्याय साधण्याची जबाबदारी सरकारची आहेच; पण त्याचबरोबर या विषयाला व्यापक सामाजिक पाठिंब्याचीही गरज आहे. वंचित किंवा कमकुवत घटकांना जोपर्यंत समाज स्वीकारत नाही, त्यांचे आपणही काही देणे लागतो, अशी समाजाची धारणा बनत नाही तोपर्यंत त्यांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे या दृष्टीने सामाजिक अभिसरण घडवून आणण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांवर आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभागही आवश्‍यक आहे.

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे सक्षमीकरणासाठी इतर घटकांनाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. तशी सामाजिक आस्था निर्माण करण्याचे काम सरकारपेक्षा अधिक सक्षमपणे आपणही एकत्र येऊन करू शकतो. शिक्षण, प्रशिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम आणि स्वयंरोजगारक्षम करून या घटकांचे जीवनमान सुखकर करता येते, अधिक उंचावता येते. त्यांना दिलासा देता येतो. विदेशात असे अनेक प्रयोग यशस्वीपणे राबवून त्यांचे विकसित मॉडेल तयार झाले आहेत. त्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नामवंतांकडून त्यांच्या अनुभवासह मुंबईतील या परिषदेमध्ये ऐकायला मिळणार आहे.

--------------------------------------------

मान्यवर वक्ते

--------------------------------------------
वेध वैश्‍विक धोरणाचा
डॉ. फ्रॅंक जुगेन रीचर, अध्यक्ष, होरॅसिस 
शाश्‍वत भविष्यासाठी ‘होरॅसिस’ प्रयत्नशील आहे. विकसित आणि नव्याने विकसित होणारी बाजारपेठ यांच्यात समन्वय साधून नवीन व्यासपीठ निर्माण करण्याचे कार्य ही संस्था करत आहे. त्यांच्यातर्फे जागतिक स्तरावर ‘होरॅसिस ग्लोबल मीटिंग’ तसेच प्रादेशिक स्तरावर चीन, भारत, रशिया आणि अरब देशांना डोळ्यांसमोर ठेवून काही उपक्रम राबवले जातात. डॉ. रीचर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संचालकही होते. या काळात त्यांनी जागतिक अर्थकारण, व्यापार आणि राजकारण यांचा बारकाईने अभ्यास केला. जगभरातील महत्त्वाच्या उद्योजक, राजकारणी आणि बुद्धिवंतांबरोबर वावर असल्याने त्यांना आजच्या जगाचे कार्य कसे चालते आणि त्याची दिशा काय, याची चांगली जाण आहे. वैश्‍विक धोरण आणि आशियाई व्यवसाय यावर त्यांनी अनेक ग्रंथांचे लेखन केले आहे. ‘ग्लोबल फ्युचर’ आणि ‘सिक्‍स बिलीयन माइंडज अँड रिक्रिएटिंग एशिया’ हे त्यांचे अलीकडील ग्रंथ आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूट, हार्वर्ड आणि बीजिंग विद्यापीठ, रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स आदी संस्थांमधील उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बैठकांत त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे. इंटरनॅशनल हेरल्ड ट्रिब्युन, द फार इस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्ह्यू, द स्ट्रेट टाइम्स, साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट यांच्यासारख्या जागतिक नियतकालिकांत त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले आहे. सीएनएन, बीबीसी, सीएनबीसी, सीसीटीव्ही (चायना सेंट्रल टेलिव्हिजन), व्हाइस ऑफ अमेरिका या वाहिन्यांवरील चर्चांमध्येही त्यांचा सहभाग असतो.

‘लक्ष्य’ वित्तीय विकासाचे
पीटर व्‍हँडरवॉल,  लीड, स्ट्रॅटेजिक ग्रोथ अँड इनोव्हेटिव्ह डेव्हलपमेंट फायनान्सिंग, पॅलाडियम 
सध्या दुबईत वास्तव्याला असणाऱ्या पीटर यांनी सिडनी विद्यापीठातून बीए आणि मानसशास्त्रातील एमए पदवी मिळवली आहे. खासगी भांडवल आणि विकासासाठी साह्य यातील अंतर कमी करण्यावर गेली दोन वर्षे त्यांनी काम केले आहे. वीस वर्षे सरकारी संस्था, दाते आणि विविधांगी संघटनात्मक काम केल्यानंतर पीटर आता ‘पॅलाडियम’सोबत काम करीत आहेत. शाश्‍वत सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी वित्तीय विकासावर त्यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. लोकांच्या भल्यासाठी सार्वजनिक, खासगी आणि दाते यांच्या कार्याचा त्रिवेणी संगम केल्यास निधीची उपयुक्तता वाढून समाजहित साधले जाते, अशा तंत्रशुद्ध प्रणालीवर त्यांचा भर आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात
शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती, भूमिहीनांना जमीन, दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतच (ॲट्रॉसिटी) लाभ, यांसारख्या विविध योजना आणि सहा महामंडळांच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविल्या जातात. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे व परदेशी शिष्यवृत्तीला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळतो.
- पीयूष सिंग, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग

वैयक्तिक लाभाच्या योजना व सामूहिक योजनांची सक्षम पद्धतीने अंमलबजावणीच होत नाही. शेती, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकास, शिक्षण, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शेतीसाठी जमीन, घरकुल, आरोग्याच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे.
- डॉ. संजय दाभाडे, संस्थापक सदस्य, दलित- आदिवासी अधिकार आंदोलन

राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालणाऱ्या या सामाजिक न्याय विभागाद्वारे संबंधित घटकांचा सामाजिक व शैक्षणिक विकास होणे अपेक्षित होते. साठ वर्षांनंतरही त्यास अपेक्षित यश आलेले नाही. आदिवासी मुलांची वसतिगृहे दूर असणे, इतर मागास प्रवर्गाला ‘नान क्रिमिलीअर’साठी उत्पन्न मर्यादा कमी ठेवणे, विविध महामंडळांमधील घोटाळा, दलालांचा वावर हेच याला कारणीभूत आहे.
- डॉ. प्रकाश पवार, सामाजिक कार्यकर्ते

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला शिष्यवृत्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. परंतु, राज्य सरकारकडून हा निधी संबंधित घटकापर्यंत पोचविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात नाहीत. अनेकदा हा निधी माघारी गेला आहे. दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने सुरू केलेल्या भूमिहीनांना जमीन देण्याची योजनाही फोल ठरली आहे. 
- प्रा. नितीश नवसागरे, संस्थापक सदस्य, दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन

जातिनिर्मूलन, आंतरजातीय विवाह आदी योजना पुढे आणण्यासाठी विभागाकडून प्रयत्न केले जात नाहीत. बार्टीच्या धर्तीवर अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मागासवर्गीय, आदिवासी समाज प्रतिकूल परिस्थितीमध्येच जगत आहे. योजना प्रत्येक समाज घटकापर्यंत कशा पोचतील, यादृष्टीने प्रयत्न आवश्‍यक आहे.
- ॲड. वैशाली चांदणे,  प्रदेशाध्यक्षा, भारिप बहुजन महासंघ

कल्याणकारी राज्यामध्ये उपेक्षित, दुर्लक्षित घटकांना नेहमीच मदतीचा हात दिला जातो. परंतु, इथे मध्यस्थांशिवाय कुठलेही काम पुढे जात नाही. बहुतांश योजनांमधील अटी अव्यवहार्य आहेत. अंगणवाडी, महिला बचत गटांचा उपयोग करून सरकारच्या योजना, निधी तळागाळापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
- नितीन पवार, निमंत्रक, मोलकरीण- अंगणवाडी कर्मचारी संघटना

शहरी व ग्रामीण भागामध्ये विविध समाज घटकांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे शिष्यवृत्तीही दिली जाते. परंतु, शिष्यवृत्ती वाटपाची यंत्रणा व्यवस्थित नाही. प्रशासनाने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून जातीचे दाखले व शिष्यवृत्ती वाटपात सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे.
- नवनाथ कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

काही योजनांचा लाभ फक्त राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाइकांनाच मिळत आहेत. गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत विभागाच्या कुठल्याच योजना पोचत नाहीत. भटक्‍या विमुक्तांना दाखलेच मिळत नसल्याने त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. विभागाने या योजनांबाबत शहरी व ग्रामीण भागामध्ये अधिकाधिक जागृती करण्याची आवश्‍यकता आहे.
- दिलीप कुसाळे, संस्थापक सदस्य, वडार फोरम

पारधी पुनर्वसन प्रकल्पाचा प्रस्ताव सरकारकडे अनेक दिवसांपासून पडून आहे. या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नाही आणि उपलब्ध निधीचा वापर होत नसल्याने तोही माघारी जातो. सोलापूरमध्ये पारधी समाजाचे सर्वेक्षण करून त्यांना जातीचे दाखले देण्यात आले. इतर ठिकाणी सर्वेक्षण झाले नाही. समाजाला लागलेला गुन्हेगारीचा शिक्का अद्याप पुसला जात नाही, हेच वास्तव आहे.
- राजश्री काळे, सामाजिक कार्यकर्त्या व पारधी समाज अभ्यासक