मांजरीत पाटबंधारे खात्याच्या जागेवर अतिक्रमण 

कृष्णकांत कोबल
शनिवार, 5 मे 2018

मांजरी - साडेसतरानळी येथील चौकाजवळील पाटबंधारे खात्याच्या वितरिकेसह त्याशेजारील जागेवर पत्र्याचे कुंपण घालून ती बळकाविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या गोष्टीला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाने हे अतिक्रमण तातडीने हटवून हा चौक मोकळा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

मांजरी - साडेसतरानळी येथील चौकाजवळील पाटबंधारे खात्याच्या वितरिकेसह त्याशेजारील जागेवर पत्र्याचे कुंपण घालून ती बळकाविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या गोष्टीला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाने हे अतिक्रमण तातडीने हटवून हा चौक मोकळा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

साडेसतरानळी गावच्या हद्दीत अमनोरा सिटी वसली आहे. हे गाव नुकतेच पालिकेतही समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकरण आणि वर्दळही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पाटबंधारे खात्याचे विभागीय कार्यालय येथेच आहे. बेबी कालव्याच्या परिसरात तसेच वितरिका व कर्मचारी वसाहतीजवळ मोठ्या प्रमाणात खात्याच्या जागा मोकळ्या आहेत. यातील अनेक जागांवर या आगोदरच अतिक्रमणे झालेली आहेत. तक्रारी करुनही पाटबंधारे विभागाकडून त्याकडे गंभीर दुर्लक्ष होत आहे. अनेक वेळा चिरीमिरी घेऊन त्यांच्याकडूनच अतिक्रमणाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

साडेसतरानळी येथील मुख्य चौकातील वितरक व त्याशेजारील मोकळ्या जागेवर व्यवसायिक दृष्टिकोन ठेऊन अनेकांनी डोळा ठेवलेला आहे. त्यातच एकजणाने थेट पत्र्याचे कुंपन टाकून ही जागाच आपली असल्याचा दावा केला आहे. येथील नागरिक व कार्यकर्त्यांनी या जागेचा उपयोग सार्वजनिक उपक्रमासाठी व्हावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी सह्यांची मोहीम घेतली असून त्याला ग्रामस्थांकडून प्रतिसाद मिळत आहे.

"या परिसरात पाटबंधारे खात्याच्या जागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. साडेसतरानळी येथील चौकातील जागा पाटबंधारे विभागाने तातडीने मोकळी करुन घ्यावी, अन्यथा आंदोलन केले जाईल.''
अमोल तुपे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य

"साडेसतरानळी येथील काही नागरिकांनी या अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली आहे. कर्मचाऱ्यांना पाठवून माहिती घ्यायला सांगितले आहे. संबंधीतांना नोटीस देवून कारवाई करण्यात येईल.''
सुनील केदार 
अभियंता, पाटबंधारे विभाग

Web Title: Encroachment on Irrigation department land