अभियंत्यांची नोंदणी मर्यादा दीड कोटीपर्यंत

राज्य सरकारचा अध्यादेश; 90 हजार जणांना लाभ

मंचर (पुणे) : राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी मर्यादा 50 लाख रुपयांवरून दीड कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. पूर्वी अभियंत्यांना एकूण 75 लाख रुपयांची कामे मिळत होती. यापुढे त्यांना दहा वर्षांत एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे विनास्पर्धा सोडतीद्वारे देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ता.31 मे रोजी काढला आहे.

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 90 हजार स्थापत्य अभियंत्यांना होणार आहे, अशी माहिती राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दिलीप मेदगे यांनी दिली. ते म्हणाले, ""राज्यातील उच्चशिक्षित अभियंत्यांच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग शासनाच्या कामात होणार असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे दर्जेदार होण्याच्या दृष्टीने शासनाने चांगला निर्णय घेतला आहे. स्थापत्य अभियंत्यांना अधिक रकमेची कामे सोडतीद्वारे मिळावीत, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, सचिव सी. पी. जोशी, सहायक मुख्य अभियंता आर. आर. के यांच्याकडे केली होती. पाटील यांनी विशेष लक्ष दिल्यामुळे अध्यादेश काढण्यात आला आहे.''

ज्यांनी 15 लाख रुपयांची कामे यशस्वीरीत्या केली आहेत त्यांना सदर सवलत उपलब्ध राहतील. ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षांच्या कालावधीत एक कोटी रुपयांची कामे विनास्पर्धा देण्यात आली नसतील, अशा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मूळ दहा वर्षांपर्यंतची नोंदणी मर्यादा त्यांच्या एक कोटी रुपये रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा पुढील पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.