पाणीवादावर गळती रोखणे रामबाण इलाज!

कोरेगाव भीमा : चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याचे अस्तरीकरण रखडल्याने मुख्यत्वे खेड तालुक्‍यात होणाऱ्या गळतीमुळे सोडलेले अर्धेअधिक पाणी वाया जाते. अर्ध्या पाण्याच्या वाटपावरून शिरूर तालुक्‍यातील पूर्व व पश्‍चिम पट्ट्यातील शेतकरी, नेते व प्रशासनात वाद सुरू आहे. कालव्याचे अस्तरीकरण करून गळती रोखल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळून पाणीवाटपाचा 'टेल टू हेड' की 'हेड टू टेल' हा वादही संपुष्टात येईल, असे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

चासकमान धरणाचा खेडमधील 25 गावांतील सुमारे 8000 हेक्‍टर आणि शिरूरच्या 57 गावांतील सुमारे 34 हजार 200 हेक्‍टर क्षेत्राला लाभ होतो. धरण होऊन 42 वर्षे लोटून आणि सुमारे 549 कोटी रुपयांवर खर्च करूनही अद्याप अपूर्ण कामे व कालवा गळतीमुळे लाभार्थी शेतकरी धरणाच्या पाण्यापासून वंचित राहत आहेत. कालव्याची प्रत्यक्षात 930 क्‍युसेकची वहन क्षमता असताना 550 क्‍युसेकने पाणी सोडावे लागते. प्रति किलोमीटर सुमारे साडेतीन क्‍युसेक इतक्‍या गळतीमुळे त्यातील अर्धेच पाणी शिरूर तालुक्‍यात पोचते. गळतीमुळे खेडमधील कालव्याजवळच्या जमिनी उपळून पिके वाया जातात, तर शिरूरमधील पिके पाण्यावाचून वाया जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. यात गळतीमुळे पाणी कमी व उशिरा पोचत असल्याची 'टेल'च्या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. पोलिस बंदोबस्तात 'टेल'ला पाणी नेले जात असल्याने मधल्या शेतकऱ्यांची पाणीच मिळत नसल्याची तक्रार आहे. 

शेवटच्या लाभार्थ्याला पाणी मिळावे, यासाठी डाव्या कालव्याच्या आणि 0 ते 72 टप्प्यातील तसेच उर्वरित गळती दुरुस्तीची कामे तातडीने होणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी काही प्रमाणात निधीही मिळाला, त्यामुळे गळती दुरुस्तीची थोडी कामे झाली. मात्र अद्यापही गळती दुरुस्ती व अस्तरीकरणाचे मोठे काम बाकी आहे. काम सुरू असताना कालव्याचे पाणी बंद ठेवावे लागते, त्यामुळे आवर्तनाचा कालावधी सोडून उर्वरित वेळेत दुरुस्ती करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. 

पश्‍चिम शिरूरच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या 
कालवा समितीची बैठक मुंबईऐवजी लाभक्षेत्रात घेऊन पाणीवाटपाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, सोसायट्यांना 21 दिवसांत पाणी देणे, कालव्यालगतच्या शेतकऱ्यांना डावलू नये, अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारीची दखल घ्यावी; अन्यथा 'रास्ता रोको' करण्याचा इशारा शिरूरच्या पश्‍चिम भागातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.