|
बारामती : "शेतीमालाच्या घसरत्या किमती रोखताना शासकीय खरेदी केंद्रांना मर्यादा आहेत, म्हणूनच येणाऱ्या काळात फार्मर्स प्रोड्यूसर्स (शेतकरी उत्पादक) कंपन्यांनाही शासकीय दराने शेतीमाल खरेदी करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत,'' अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे दिली. त्याच वेळी सोयाबीन, तुरीच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने शेतीमाल तारण कर्जासाठी सातबारा नाही, म्हणून कोणी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका, तलाठ्याचा दाखलाही त्यासाठी पर्याय म्हणून स्वीकारावा, अशी सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बारामती येथील कृषी महाविद्यालयात आज कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर व खोत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार या वेळी उपस्थित होते. पत्रकारांच्या एका प्रश्नास उत्तर देताना खोत म्हणाले, ""राज्यात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने सोयाबीन व तूर खरेदी केली जात आहे, त्यासंदर्भात कालच पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन राज्यात जिथे जिथे गरज असेल, तिथे तिथे शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या शिवाय काही ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही खरेदीचे अधिकार दिलेले आहेत. पुढील वर्षी हे अधिकार कायम करून वाढविण्याचा सरकार विचार करीत आहे. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करताना माल तारण कर्जामधील 6 टक्के व्याजदरापैकी 3 टक्के व्याज सरकार भरणार आहे आणि शेतकऱ्यांना फक्त 3 टक्के व्याजदर भरावा लागेल. शासकीय खरेदी केंद्रांच्या ठिकाणी ऑनलाइन अडचणी असतील, तर तलाठ्यांनी हस्ताक्षरात पिकाच्या नोंदीचे उतारे देण्याची सूचना केली आहे.''
दुसरीकडे कृषिमंत्री फुंडकर यांनी ठिबक सिंचनाची पूर्वसंमती योग्यच असल्याचे ठणकावून सांगितले. "एकीकडे ठिबक सिंचनाची सक्ती राज्य सरकार करते, मात्र पूर्वसंमतीची अट टाकते. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत,' या प्रश्‍नावर, "पूर्वसंमती न घेण्याचे पाप मागील काळातल्या सरकारचे आहे. आमचे नाही,' असे सांगून फुंडकर यांनी, "आता जे पूर्वसंमती घेऊन शेतकरी ठिबक सिंचन करीत आहेत, त्यांचा कोणताही निधी थांबवलेला नाही,' असे स्पष्ट केले.
'शेतकरी कुठे नाराज आहेत?'
नोटाबंदीपासून सहकारी बॅंकांची कोंडी केली जात असून, शेतकऱ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने याचा विचार होत नाही, या प्रश्‍नाला खोत यांनी बगल दिली.
ते म्हणाले, "काही निर्णय देशव्यापी असतील, नवा बदल स्वीकारणारे असतील, तर काही फायदे आणि तोटे होतातच, मात्र आता शेतकरीही कॅशलेस होत आहेत. जर शेतकऱ्यांना त्रास झाला असता, तर त्यांनी तशी नाराजी, रोष व्यक्त करून दाखविला असता. एखादी गोष्ट कमी कालावधीत स्वीकारताना काही फायदे- तोटे स्वीकारावे लागतात.''
|
