फी वाढ, डोनेशनवर पालक संतप्त

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 डिसेंबर 2016

पिंपरी - खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांच्या फी, फी वाढ, डोनेशन आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत सकाळच्या मालिकेने शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले. शाळांच्या मनमानी कारभाराला वैतागलेल्या पालकांनी सकाळजवळ प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्याच वेळी अनेक शाळाचालकांनीही पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट केल्या. आज भारतात शिक्षणाचे कितीही वारे वाहू लागले असले, तरी सरकारच्या लेखी त्याला दुय्यम स्थान आहे. जोपर्यंत सरकार या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहणार नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मत पालकांकडून व्यक्त करण्यात आले.

पिंपरी - खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांच्या फी, फी वाढ, डोनेशन आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत सकाळच्या मालिकेने शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले. शाळांच्या मनमानी कारभाराला वैतागलेल्या पालकांनी सकाळजवळ प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्याच वेळी अनेक शाळाचालकांनीही पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट केल्या. आज भारतात शिक्षणाचे कितीही वारे वाहू लागले असले, तरी सरकारच्या लेखी त्याला दुय्यम स्थान आहे. जोपर्यंत सरकार या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहणार नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मत पालकांकडून व्यक्त करण्यात आले.

शाळा व्यवस्थापन म्हणतेय..
अनेक शाळा नियमानुसार चालविल्या जातात. त्यांचा देखभाल खर्चही तितकाच असतो. स्वाभाविकच त्या शाळांची फी अधिक असते. सुविधांबाबत समाधानी असणाऱ्या पालकांची अर्थातच त्याला हरकत नसते. मात्र, सोयी-सुविधा न पुरविता भरभक्कम फी घेणाऱ्या शाळांना पालकांनी विरोध करावा.
- अमित गोरखे, अध्यक्ष, नॉव्हेल इंटरनॅशनल स्कूल

पालकांना अपेक्षित दर्जा सांभाळताना संस्थाचालकांना आर्थिक कसरत करावी लागते. बहुतेकदा पालकांच्याही अवाजवी अपेक्षा असतात. शैक्षणिक प्रगतीबरोबर विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकासावरही शाळांचा भर असतो. ही विकासाची साधने देताना संस्थांना मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. बऱ्याचदा ती बजेटच्या बाहेर असतात. पालकांनी केवळ विरोध करण्याऐवजी पाल्याच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक आहे. 
- राहुल कलाटे, माउंट लिट्रा 

स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, अत्याधुनिक सुविधा पुरविणे ही काळाची गरज आहे. किंबहुना, या सर्व सुविधा पाहूनच पालक शाळांची निवड करतात. त्यामुळे फी आणि डोनेशनबाबत ओरड करणे चुकीचेच आहे. 
- नीलेश काटे, संचालक, चॅलेंजर पब्लिक स्कूल 

शाळांचालकांवर बिनबुडाचे आरोप करण्यात अर्थ नाही. तर, पालकांनी त्याची योग्य पडताळणी करावी. शाळेशी शांतपणे चर्चा करून त्यानंतरच भूमिका मांडावी. सरसकट आरोप केल्याने नियमाने चालणाऱ्या अनेक शाळा त्यात भरडल्या जातात. 
- जगन्नाथ काटे, संचालक, पी. के. इंटरनॅशनल स्कूल

आज प्रत्येकाकडून रेप्युटेड शाळेमध्ये शिक्षण घेण्याचा आग्रह धरला जातो. शिक्षण घेताना त्या शाळांची धोरणेही मान्य केली पाहिजेत. 
- अरुण चाबुकस्वार, संस्थापक, न्यू सिटी प्राईड स्कूल

शिक्षणाचा दर्जा टिकविण्यासाठी शाळांना मोठा खर्च गरजेचा असतो. विनाअनुदानित शाळांना तर फी तून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर खर्च भागवावा लागतो. दरवर्षी महागाई ७ ते ८ टक्‍क्‍यांने वाढते. मग, फी वाढीला विरोध का? 
- दीपक शहा, प्रतिभा इंटरनॅशनल स्कूल 

पालक संघ म्हणतात..
कोणत्याही शाळेची फी एक महिन्याच्या ट्यूशन फी पेक्षा अधिक नसावी, असा ‘फी रेग्युलेशन ॲक्‍ट’ हा कायदा सांगतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर आज आकारली जाणारी फी बेकायदा आहे. शाळा सुरू करण्याची परवानगी घेताना, सर्व कायदे पाळण्याची ग्वाही दिली जाते. मात्र, क्वचित शाळात कायद्याचे पालन करतात. 
- अनुधा सहाय, सदस्य, पॉपसॉम संघटना

 प्रवेश प्रक्रियेबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. एकीकडे सरकारकडून एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे डोनेशन आणि फीमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे.
- संदीप चव्हाण, उपाध्यक्ष, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन : 

प्रवेश घेताना फी पालकांना मान्य असतेच. मात्र, अनेकदा फीनुसार विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविल्या जात नाही. कमी वेतनातील शिकाऊ शिक्षक भरणे, अपुरी शिक्षक संख्या, शिक्षकांच्या जागा बराच काळ रिक्‍त राहणे, असे प्रकार बऱ्याचदा उघडकीस येतात. गलेलठ्ठ फी भरूनही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हेळसांड होते. 
- तृप्ती सावंत, सदस्य, पालक संघ

वर्षाला लाखो रुपये फी घेऊनही दरवर्षी मनमानी पद्धतीने वाढ करण्यात येते. त्याला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्याचा छळ केला जातो. माझ्या मुलाला सात महिन्यांपासून पुस्तकांपासून वंचित ठेवले आहे.
- प्राजक्ता पेटकर, अध्यक्ष, विबग्योर हायस्कूल पालक संघ

Web Title: fee increase, donation parent confused