पुण्यात विसर्जन न करण्याचा काही मंडळांचा निर्णय

पुणे : उच्च न्यायालयाने "स्पीकर'वरील बंदी कायम ठेवल्याने पुण्यातील काही गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी न होण्याचा आणि गणेशमूर्ती विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयासमोर राज्य सरकारने योग्य बाजू मांडली नसल्याचा आरोप करीत गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदविला आहे.

शुक्रवारी एका याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने "स्पीकर'वर घातलेली बंदी कायम ठेवली आहे. ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून "साउंड सिस्टिम'वर (स्पीकर) बंदी घालण्यात आल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. या निर्णयाविषयी गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता होती. बंदी कायम राहिल्याने पुण्यातील काही गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते शनिवारी पत्रकार भवन येथे एकत्र झाले. तेथे नगरसेवक विशाल धनवडे, माजी नगरसेविका रूपाली पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. गणेशमूर्ती विसर्जित न करता मंडपातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याविषयी धनवडे आणि पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ""बंदी कायम राहावी यादृष्टीनेच राज्य सरकारने याचिकेत बाजू मांडली आहे. हिंदूंच्या सणांवरच अशी बंधने घातली जात आहेत. तुम्हाला आम्ही का निवडून दिले आहे? भाजपच्या काळातच हे असे निर्णय होत आहेत,'' अशी टीका धनवडे यांनी केली. जात पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे पद धोक्‍यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यांना मुदतवाढ दिल्याचा उल्लेख करीत पाटील यांनी याचप्रकारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करून बंदी शिथिल केली पाहिजे. या संदर्भात आम्ही पुण्यातील सर्व आमदार, खासदार यांना निवेदन देणार आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना फॉर्म देण्यात आले. विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणार नाही, असा मजकूर या अर्जात असून, तो संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करा, असे आवाहन केले गेले.