सरकारी इमारत देखभालीचा बारामती पॅटर्न!

ज्ञानेश्वर रायते
बुधवार, 20 जून 2018

बारामती - येथील २४ कोटींची प्रशासकीय इमारत स्वच्छतेच्या बाबतीत पांढरा हत्तीच बनली होती. स्वच्छता व देखभालीसाठी दरमहा येणारा दोन लाखांचा खर्च सरकारकडून मिळत नव्हता. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी काढलेला तोडगा उपयोगी ठरला. त्यातून येथील सुरक्षा, स्वच्छता व देखभालीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच केलेला हा पथदर्शी प्रयोग आहे. याची दखल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेऊन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही राज्यात इतर ठिकाणी असा प्रयोग करता येऊ शकेल, असा सल्ला दिला आहे. 

बारामती - येथील २४ कोटींची प्रशासकीय इमारत स्वच्छतेच्या बाबतीत पांढरा हत्तीच बनली होती. स्वच्छता व देखभालीसाठी दरमहा येणारा दोन लाखांचा खर्च सरकारकडून मिळत नव्हता. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी काढलेला तोडगा उपयोगी ठरला. त्यातून येथील सुरक्षा, स्वच्छता व देखभालीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच केलेला हा पथदर्शी प्रयोग आहे. याची दखल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेऊन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही राज्यात इतर ठिकाणी असा प्रयोग करता येऊ शकेल, असा सल्ला दिला आहे. 

बारामतीत अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून राज्यातील तालुका स्तरावरची सर्वांत देखणी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभी राहिली. तब्बल २४ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या इमारतीच्या भव्यपणाची चर्चा होते. मात्र, इमारतीचे उद्‌घाटन झाल्यापासून या इमारतीच्या स्वच्छतेची चर्चा होत होती. तसेच या मोठ्या इमारतीच्या सुरक्षेचाही प्रश्न होता. कारण उद्‌घाटन झाल्यानंतर काही दिवसांतच तळमजल्यावरील केबल, वायरची चोरी झाली होती.

स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता व दुर्गंधी हादेखील कळीचा मुद्दा बनला होता. या इमारतीच्या स्वच्छता व देखभालीसाठी किती खर्च येईल याची चाचपणी प्रशासनाने केली होती. तेव्हा दरमहा दोन लाखांचा खर्च येऊ शकेल असे गणित होते. अजित पवार हे या इमारतीच्या स्वच्छता व देखभालीसंदर्भात विशेष आग्रही होते. त्यांच्या सातत्याने सूचना प्रशासनास होत होत्या.

यामध्ये काही जागा भाड्याने देऊनही हा प्रश्न सोडवावा अशी सूचनाही होती. तसेच येथे कामाच्या निमित्ताने येणारे शेतकरी, खातेदार, व्यावसायिकही बेचैन होते. ही इमारत उभी करताना येथे येणाऱ्यांसाठी उपाहारगृहाचे बांधकाम झाले होते. मात्र त्याचा वापर होत नव्हता. ते भाड्याने द्यायचे झाल्यास स्वच्छता व देखभालीला पुरेल एवढे भाडे येईल याविषयीही खुद्द प्रशासनातही शंका होती. 

प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी यासंदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढला. या इमारतीत उपाहारगृह, झेरॉक्‍सची आवश्‍यकता भासत होतीच. येथील दोन व्यापारी गाळे त्यासाठी वापरून तेथील एक हॉल याकरिता उपलब्ध करून निकम यांनी निविदा मागवल्या. यामध्ये भाडे न आकारता प्रशासकीय इमारतीच्या स्वच्छता, सुरक्षा व परिसराच्या देखभालीसाठी पुरेसे कर्मचारी द्यायचे अशी अट ठेवली. एका ठेकेदाराने ही जबाबदारी स्वीकारली. आता प्रशासकीय इमारतीच्या सुरक्षेसाठी बंदूकधारी चार सुरक्षारक्षक, बागकाम, स्वच्छतेसाठी ८ व इमारतीच्या स्वच्छतेसाठी ८ कर्मचारी उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

राज्यभरात राबविण्यासारखा प्रयोग
राज्यात अनेक तालुक्‍यांच्या ठिकाणी सरकारने प्रशासकीय इमारती बांधल्या आहेत. देखभाल दुरुस्तीच्या स्तरावर मात्र आनंदीआनंदच आहे. कारण प्रशासकीय विभागाकडून त्यासाठी निधीच मिळत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर स्थानिक ठिकाणी असे प्रयोग झाल्यास सरकारी इमारती सुंदर ठेवण्यात यश येऊ शकते. बारामतीत त्याची सुरवात झाली आहे.

अशा पद्धतीचा येणाऱ्या काळातही उपयोग होईल. हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असून येत्या काही दिवसांत इंदापूर येथील प्रशासकीय इमारतीतही असाच प्रयोग करणार आहे.
- हेमंत निकम, प्रांताधिकारी

Web Title: government building security baramati pattern