सात हजारांवर ग्रामसेवकांना होणार लाभ

शिर्सुफळ : राज्यातील 2005 पासुन कंत्राटी ग्रामसेवकांनी केलेल्या तीन वर्षांचा सेवा कालावधी अहर्ताकारी (पात्रता) सेवा म्हणून गृहीत धरून संबंधित ग्रामसेवकांना बारा वर्षाच्या कालबध्द पदोन्नती व चोवीस वर्षानंतर देण्यात येणारी वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित असलेल्या ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणीला यश आले आहे. याचा लाभ 2005 नंतर सेवेत आलेल्या सुमारे सात हजारावर ग्रामसेवकांना होणार आहे. या सकारात्मक निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन तर्फे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि 2005 पासुन राज्यामध्ये ग्रामसेवकांच्या सरळ सेवेने नियुक्तीवेळी पहिली तीन वर्षे कंत्राटी पध्दतीने ठोक मानधनावर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. हा तीन वर्षाचा कालावधी सेवानिवृत्ती व सेवा निवृत्ती विषयक इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात येत होता. मात्र 12 वर्षानंतर देण्यात येणारी कालबध्द पदोन्नती व 24 वर्षानंतर देण्यात येणारी आश्वासित प्रगती योजनेतील वरिष्ठ वेतनश्रेणी बाबत तो ग्राह्य नव्हता यामुळे संबंधित ग्रामसेवकांचा या योजनांचा लाभ तीन वर्षे उशिरा मिळत होता.याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने अनेक वर्षा ग्रामविकास विभागाकडे दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली होती.याची दखल घेत राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सुचनेरुप सदर सेवा ग्राह्य धरण्याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला. याबद्दल महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंडे यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली व सत्कार करून ग्रामसेवकांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, राज्य सरचिटणिस प्रशांत जमोदे, राज्य कोषाध्यक्ष संजीव निकम, सहसचिव सचिन वाटकर, पुणे विभागीय अध्यक्ष अमोल घोळवे, मानद अध्यक्ष पुणे बाळासाहेब गावडे, अशोक नरसाळे, युवराज ढेरे, प्रशांत तायडे, बापु अहिरे आदी उपस्थित होते.