'पॉस' रोखणार धान्याचा काळाबाजार

राज्यातील 51 हजार दुकानांमध्ये उपकरण बसविणार
पुणे - स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याचा पुरवठा पात्र व्यक्तींनाच होण्यासाठी येत्या मार्चपर्यंत राज्यातील सर्व 51 हजार दुकानांमध्ये पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) हे उपकरण बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यामुळे धान्याचा काळाबाजार रोखला जाणार असून, शिल्लक धान्य केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पॉस हे बायोमेट्रिकवर आधारित उपकरण आहे. शिधापत्रिकाधारकाने खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा पॉस यंत्रावर ठेवला जाईल. संबंधित व्यक्ती ही त्याच शिधापत्रिकेची धारक असल्याचे स्पष्ट झाल्यास तो व्यवहार पूर्ण होणार आहे. आधार कार्डवरील माहिती पॉस मशिनला जोडली आहे. तसेच शिधापत्रिकांची माहितीही त्यावर आहे. सात कोटींपैकी सहा कोटी 25 लाख आधार कार्डची जोडणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे बोगस शिधापत्रिका वापरून होणाऱ्या काळ्याबाजाराला अटकाव होईल.

बापट यांच्यासोबत विभागाचे सचिव महेश पाठक या वेळी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, 'रेशन दुकाने आणि गोदामांतील धान्यसाठ्याची माहिती समजण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातील गहू, तांदूळ आणि साखरेची विक्री झाल्यावर ती माहिती लगेच कळणार आहे. गोदामात किती साठा आहे, कोणत्या दुकानात तो पाठविला, याचीही माहिती कळेल. त्यामुळे वाटप व्यवस्थित होईल. काळाबाजार आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. रॉकेल विक्रीच्या दुकानांतही पॉस यंत्रे बसविण्यात येतील.''

पॉस मशिन प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन दुकानांत याप्रमाणे 84 दुकानांत बसविली आहेत. महिनाअखेर सात जिल्ह्यांतील सर्व दुकानांत ती बसविली जातील. गोदामातील धान्य दुकानापर्यंत पोचविण्याची योजना 17 जिल्ह्यांत सुरू केली आहे.

बापट म्हणाले, 'पुण्यात गेल्या वर्षी दरमहा 128 टॅंकर रॉकेल लागत असे. या महिन्यात ते प्रमाण 14 टॅंकरवर आले. त्यामुळे 110 टॅंकरची बचत झाली. कारण आम्ही शिधापत्रिकांवर गॅसजोड असल्याचे शिक्के मारले. पुण्यात दरमहा दहा हजार टन धान्याची मागणी असे. दुबार शिधापत्रिका वगळल्या. काळाबाजार रोखला. त्यामुळे धान्याची मागणी सहा हजार टनापर्यंत कमी झाली. राहिलेले धान्य केशरी शिधापत्रिकांवर वितरित केले जाते. साखर खरेदी एनसीडीईएक्‍स मार्केटमार्फत खुल्या बाजारातून करू लागलो. नाबार्डच्या मदतीने दोनशे गोदामे बांधण्याची योजना हाती घेतली असून, सव्वाशे गोदामे बांधून पूर्ण झाली आहेत.''

खरेदी न करणाऱ्यांसाठी "गिव्ह इट अप'
रेशन आणि रॉकेल विक्री दुकानांतून बॅंकांचे व्यवहार करण्यासाठी या दुकानदारांना बॅंकांचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गिरीश बापट यांनी सांगितले. त्यामुळे रक्कम जमा करणे, वितरित करणे, असे व्यवहार या दुकानांतून करता येतील. त्याचा फायदा ग्रामीण भागात होईल. गॅस सबसिडीच्या धर्तीवर रेशन दुकानांतून अन्नधान्य खरेदी न करणाऱ्या ग्राहकांसाठी "अनुदानातून बाहेर पडा' (गिव्ह इट अप) अशी योजना राबविली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.