ग्रामपंचायती करोडपती

गजेंद्र बडे
शनिवार, 16 जून 2018

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी आणखी १८८ कोटी ४५ लाख ७९ हजार रुपयांचा निधी गुरुवारी मिळाला. यापैकी ९४ कोटी २२ लाख ८९ हजार रुपयांचा निम्मा हिस्सा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या वाट्याला येणार आहे. याआधी ११२ कोटींचा निधी वितरित झालेला आहे. यामुळे वर्षभरात ग्रामपंचायतींना तब्बल २०६ कोटींचे मुद्रांक अनुदान मिळणार आहे.  

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी आणखी १८८ कोटी ४५ लाख ७९ हजार रुपयांचा निधी गुरुवारी मिळाला. यापैकी ९४ कोटी २२ लाख ८९ हजार रुपयांचा निम्मा हिस्सा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या वाट्याला येणार आहे. याआधी ११२ कोटींचा निधी वितरित झालेला आहे. यामुळे वर्षभरात ग्रामपंचायतींना तब्बल २०६ कोटींचे मुद्रांक अनुदान मिळणार आहे.  

जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना या आधी मिळालेले २२४ कोटी आणि आताचे १८८ असे एकूण ४१२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळाले आहे. तरीही सरकारकडे आणखी २२१ कोटी रुपयांची थकबाकी कायम आहे. यामध्ये आणखी २०१८- १९ या वर्षातील मुद्रांक अनुदानाची भर पडणार आहे. 

राज्य सरकारकडे पुणे जिल्हा परिषदेची सुमारे सव्वाचारशे कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची थकबाकी राहिली होती. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते हे प्रयत्न करत होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयातून बदलून जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर सूरज मांढरे यांनी तेथील ओळखीच्या माध्यमातून या निधीच्या वसुलीचा पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेही ही थकबाकी त्वरित देण्याची मागणी केली होती. 

जिल्ह्यातील जमिनी व मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून सरकारला मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणाऱ्या रकमेतील एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी मिळते. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेची सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांची १८९ कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारकडे होती. त्यात सन २०१७- १८ या आर्थिक वर्षातील १०० कोटींची भर पडली. त्यामुळे एकूण थकबाकी २८९ कोटी झाली होती. यात आणखी २०१८- १९ या वर्षातील निधीची भर पडणार आहे.

राज्य सरकारकडे पुणे जिल्हा परिषदेची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची फार मोठ्या रकमेची थकबाकी राहिली होती. ती वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला. वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना काही अंशी का होईना यश आले. 
- सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

Web Title: grampanchyat rich