जीएसटीतील हिस्सा मिळत नसल्याने फटका ; महासंचालकाची नाराजी

पुणे : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यानंतर वस्तू व सेवाकरातील हिस्सा देशातील कॅंटोन्मेंट बोर्डांना मिळत नाही. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे हिस्सा मिळविण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारचे अर्थमंत्रालय आणि राज्य सरकाराकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे, अशी माहिती संरक्षण दलाच्या स्थावर विभागाचे महासंचालक यज्ञेश्‍वर शर्मा यांनी दिली. 

पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या रवींद्रनाथ टागोर शाळेच्या नव्या इमारतीचे उद्‌घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. खासदार अनिल शिरोळे, बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव सेठी, उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव, पुण्यातील स्थावर विभागाचे संचालक अजयकुमार शर्मा, विभा शर्मा, मंडळाचे सदस्य, शिक्षक आदी या वेळी उपस्थित होते. 

डॉ. यादव यांनी जीएसटीतून बोर्डाला कोणताही हिस्सा दिला जात नाही. त्यामुळे असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून, यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. या मुद्दा यज्ञेश्‍वर शर्मा यांनी देखील त्यांच्या भाषणात उपस्थित केला. या प्रश्‍नी मार्ग काढण्यासाठी केंद्र स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. खासदारांच्या मदतीने राज्य सरकारकडून देखील हिस्सा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

खासदार शिरोळे याबाबत म्हणाले, ""बोर्डाने याबाबत मला लेखी पाठवावे. आपण सर्वजण मिळून समस्या सोडवू. लुल्लानगर येथील उड्डाण पूल झाला आहे. घोरपडीसह काही प्रश्‍न अजूनही आहेत. त्यासाठी लवकरच लष्करी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेणार आहे.'' मंडळाचे सदस्य सुरेश पवार यांनी काही मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले, ""चटई निर्देशांक वाढवून देण्याचा मुद्दा प्रलंबित आहे. तसेच बोर्डाने कॅंटोन्मेंट करामध्ये भरमसाट वाढ केली आहे. आता पुढील पाच वर्षे तरी हा कर वाढवू नये.''