जमिनीअभावी घरकुल योजनेला घरघर

गुळुंचे - पंतप्रधान आवास योजनेसहित घरकुल योजनेसाठी अनेक लाभार्थ्यांकडे स्वमालकीची जमीन उपलब्ध नसल्याने गरिबांच्या घरांच्या स्वप्नांनाच घरघर लागली आहे. जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील २३ हजार ३३० लाभार्थी घरकुल योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र, केवळ ९३४९ लाभार्थ्यांकडे स्वमालकीची जमीन असून, तब्बल १३ हजार ९८१ लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही.

गेल्या वर्षभरापासून अधिकाऱ्यांनी जागेच्या प्रश्नाबाबत गांभीर्याने घेणे गरजेचे होते. तुकडेबंदी कायद्याची व बिगरशेतीची अट शिथिल करणे, शासकीय जागेचे रेखांकन करून लाभ देणे याविषयी ठोस भूमिका घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, जागेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नसल्याने घरकुल योजनाच अडचणीत सापडली आहे.

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःच्या मालकीचे घर असावे, या उद्देशातून प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित केली. २०२२ पर्यंत ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत याकरिता लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. नुकत्याच सर्व लाभार्थ्यांच्या ऑनलाइन प्रणालीत नोंदीही करण्यात आल्या आहेत. मात्र, विविध घरकुल योजनांसाठी निवडलेल्या हजारो लोकांना स्वतःची जमीन नसल्याने इतरत्र जमीन खरेदी करावी लागणार आहे. सरकारच्या माध्यमातून जमीन खरेदीसाठी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या अंतर्गत जमीन नसलेल्या लाभार्थ्याला देण्यात येणार आहे. परंतु सर्वच ठिकाणी एवढ्या किमतीत जागा उपलब्ध होणे अशक्‍य असून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अशा जागेची नोंद होऊ शकत नाही.