'एचए'ची 88 एकर जमीन विकणार

केंद्र सरकारची मंजुरी; कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुटणार, कंपनीचे पुनरुज्जीवनही होणार
पिंपरी - गेल्या अनेक वर्षांपासूनची हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीची आर्थिक कोंडी आजअखेर (ता. 21) फुटली. कंपनीची वित्तीय गरज भागविण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनीला आपल्या मालकीची 87.70 एकर जागा विक्रीस परवानगी दिली. तसेच कामगारांच्या वेतनापोटी तातडीचा निधी म्हणून कर्जरूपाने शंभर कोटी रुपये मंजूर केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीकडे असलेली जागा आणि वित्तीय गरज यांचा सारासार विचार करूनच मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आजारी असलेली एचए पुनरुज्जीवनाबाबतचे विविध प्रस्ताव केंद्र सरकारने मागविले होते. सार्वजनिक औषध निर्माण क्षेत्रातील आजारी उद्योगांसंदर्भात सापेक्ष भावनेने निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिगटाची स्थापनाही केली होती. आजारी उद्योगांच्या यादीत समावेश असलेल्या "एचए'चा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्रिगटाला केल्या होत्या, तर कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक के. वी. वर्की यांनाही वस्तुस्थितीदर्शक प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या सर्व अहवाल आणि प्रस्तावांचे बारकाईने परीक्षण केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय खते व रसायन खात्याचे राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी "सकाळ'शी बोलताना त्या वेळी सांगितले होते. तसेच एचएबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.

"सकाळ'कडून पाठपुरावा...
सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात देशातील सर्व आजारी उद्योग बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. या यादीमध्ये एचए कंपनीचाही समावेश होता; मात्र उद्योगापेक्षाही या कंपनीला ऐतिहासिक महत्त्व असल्याने कामगार प्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच एचएचा प्रश्‍न सुटावा आणि तिचे पुनरुज्जीवन व्हावे, याबाबत "सकाळ'नेही वृत्तांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. एचएचे प्रश्‍न, तसेच घडामोडींसंदर्भात "सकाळ'ने विस्तृत वृत्त वेळोवेळी प्रकाशित केले होते.

प्रस्तावातील मंजूर मुद्दे
- कंपनीची एकूण देणी 821 कोटी रुपये आहेत. ही देणी फेडण्यासाठी कंपनीने आपल्या मालकीची मोकळी 87.70 एकर जागा विक्रीचा प्रस्ताव तयार करावा. त्या प्रस्तावाशी निगडित जागा खरेदीसाठी दाखल होणाऱ्या निविदेपैकी 821 कोटी रुपयांची वित्तीय गरज भागविणारी निविदा कंपनीने मंजूर करावी.
- कामगारांचे वेतन, तसेच अत्यावश्‍यक गरजा भागविण्यासाठी तातडीचा निधी म्हणून कर्जरूपाने कंपनीला शंभर कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. जमीन विक्री प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या पैशांमधून हे शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे.

कंपनीची देणी
- भारत सरकार : व्याजासहित 307 कोटी रुपये (मुद्दल 186 कोटी, तर 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतचे त्यावरील व्याज 120 कोटी)
- अन्य देणी : 128.68 कोटी रुपये

दृष्टिक्षेपात कंपनीची स्थिती...
- कंपनीचे एकूण क्षेत्र : 250 एकर
- कंपनी इमारत, कामगार वसाहत : 190 एकर
- मोकळा भूखंड : 60 एकर
- एकूण मालमत्ता : 5 हजार कोटी रुपये
- कामगारांची संख्या : 1100
- कामगारांची देणी (वेतनापोटी) : 80 कोटी

मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मी व कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. लेखी, तोंडी, तसेच अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करून एचएचा सतत पाठपुरावा केला आहे. ऐतिहासिक महत्त्व असलेला हा कारखाना बंद करू नये, असे भावनिक आवाहनही सरकारला केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर निर्णय रद्द करून संपूर्ण देशवासीयांना एकप्रकारे दिलासा दिला आहे.
- श्रीरंग बारणे, खासदार

एचएच्या कामगारांसमोरील मोठा प्रश्‍न या निर्णयामुळे सुटला आहे. राष्ट्रीय वास्तू असलेली ही कंपनीला पुनरुज्जीवित होऊन पुन्हा नव्या दमाने सुरू होईल, याचा मनस्वी आनंद आहे. मोदी सरकारने उचललेल्या या सकारात्मक पावलाचे आम्ही अभिनंदन करतो.
- अमर साबळे, खासदार

कामगारांची सहनशीलता, संयम आणि लढ्याचा हा विजय आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी यामध्ये जातीने लक्ष घातले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे यांनीदेखील कंपनीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
- अरुण बोऱ्हाडे, उपाध्यक्ष, एचए कामगार संघटना

ज्या दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाढ बघत होतो, तो दिवस आज प्रत्यक्षात आला. कामगारांनी दाखविलेल्या संयमाचा आणि एकजुटीचा हा विजय आहे.
- सुनील पाटसकर, महासचिव, एचए कामगार संघटना

- कंपनीवर 821.17 कोटी रुपयांचा बोजा
- केंद्र, राज्य सरकारे, सरकारी कंपन्या, स्वायत्त संस्था, नगरविकास संस्थांकडून बोली अपेक्षित
- कंपनीला केंद्र सरकारने कर्ज आणि व्याजात दिलेली सूट 307.23 कोटी रुपये
- कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी तसेच खत आणि रसायनमंत्री अनंत कुमार या तीन मंत्र्यांची अनौपचारिक समिती नेमली होती.
- या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जमिनी विक्रीचा प्रस्ताव