अपंगांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करणार

महेंद्र बडदे
शुक्रवार, 16 डिसेंबर 2016

नागपूर - अपंग कल्याण कृती आराखड्याऐवजी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अपंग सक्षमीकरण धोरणाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत धोरण जाहीर करू, असे आश्‍वासन दिले.

नागपूर - अपंग कल्याण कृती आराखड्याऐवजी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अपंग सक्षमीकरण धोरणाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत धोरण जाहीर करू, असे आश्‍वासन दिले.

आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी अपंगासाठी कृती आराखडा आणि धोरण प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर बडोले यांनी लेखी उत्तर दिले असून, नवीन धोरण लागू होईपर्यंत अपंग कल्याण कृती आराखड्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश सर्व प्रशासकीय विभागांना दिल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर कुलकर्णी यांनी बडोले यांची भेट घेऊन कृती आराखडा आणि अपंगाच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नासंदर्भात चर्चा केली. नवीन धोरण पंधरा दिवसांत जाहीर करू, शिक्षकांना वेतन अनुदान देणे, परिपोषण अनुदान देण्यासंदर्भात आदेश देऊ, शाळांनी यासंदर्भात पाठविलेल्या अहवालाचा विचार करू, असे आश्‍वासन बडोले यांनी या वेळी दिले.

अपंगासाठीचा कृती आराखडा आणि धोरण गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत वारंवार बैठका, आंदोलने, पत्र व्यवहार झाले आहेत. तरीही अपंगांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येत नसल्याकडे कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडताना त्यांनी अपंग शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यांना इतर शाळांतील शिक्षकांनुसार सेवा शर्ती लागू असूनही त्याप्रमाणे वेतन दिले जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वीजजोडणी नसतानाही वीज देयक
खेड तालुक्‍यातील काळूस या गावातील भोगाडे वस्ती येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला मंजुरीनंतरही वीज कंपनीने वीजजोडणी दिली नाही. तरीही या शाळेला वीज देयक पाठविण्यात आल्याबाबत आमदार सुरेश गोरे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सदर देयक रद्द केले असून, संबंधितावर दंडात्मक कारवाई केल्याचे उत्तर दिले.