पथारी भाडेदराचा प्रश्‍न प्रलंबित

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

पुणे - शहरातील पथारीवाल्यांचे वाढीव भाडे कमी करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. याबाबत केवळ बैठका होत असून, त्याच वेळी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पथारी व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहर फेरीवाला समितीचीही बैठक झालेली नाही. 

पुणे - शहरातील पथारीवाल्यांचे वाढीव भाडे कमी करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. याबाबत केवळ बैठका होत असून, त्याच वेळी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पथारी व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहर फेरीवाला समितीचीही बैठक झालेली नाही. 

गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या विरोधात पथारी व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांनी आंदोलन केले होते. महापालिकेने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत पथारीवाले, स्टॉलधारकांसाठी विभागनिहाय भाडे निश्‍चित केले होते. हे भाडे परवडणारे नाही, असा दावा आंदोलकांनी केला होता. या आंदोलनाची दखल घेत महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. यानंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पालिका पदाधिकाऱ्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन भाडे निश्‍चित करण्याची मागणी व विनंती केली. पण, अद्याप केवळ बैठकाच घेतल्या जात आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून मात्र दंडात्मक कारवाई सुरूच आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडील गॅस सिलिंडर जप्त करण्याची कारवाई केली जात आहे. याबाबत फेरीवाला समितीचे सदस्य संजय शंके म्हणाले, ‘‘आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भाडे कमी करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला जात आहे.

अपंग पथारी व्यावसायिक, स्टॉलधारकाला भाड्यात पन्नास टक्के सवलत असे काही निर्णय घेतले आहेत. परंतु, अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब लावला जात आहे. अपिलीय कमिटी कायद्यानुसार स्थापन केलेली नाही. समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश असावेत, असे निर्देश असतानाही निर्णय घेतले जात असून, ते बेकायदा आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून काही पथारी व्यावसायिकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकारी भाडे दर कमी करण्यास विलंब करीत आहेत.’’

महापालिका प्रशासन भाडे कमी करीत नाही. नवीन दराने भाडे आकारणी थांबली असली, तरी नवीन नियमानुसार दंड वसूल केला जात आहे. दंडाची रक्कम जास्त असल्याने पथारी व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.
- बाळासाहेब मोरे, पथारी पंचायत

Web Title: hawkers rent rate issue municipal