मध्यमवर्गीयांना कोणी वाली आहे का? 

पुणे - "सर्वांसाठी घरे' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. एकीकडे त्यासाठी राज्य सरकारकडून धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. दुसरीकडे मात्र वर्षानुवर्षे सोसायट्यांमध्ये राहणारे नागरिक बेघर कसे होतील, असे निर्णयही सरकारकडून घेतले जात आहेत. सरकारच्या या दुहेरी निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. "सर्वांसाठी घरे' या योजनेत जुन्या सोसायट्यांना कोणतेही स्थान द्यावयाचे नाही, असा जणू चंगच सरकारने बांधला आहे का, असा संशय यानिमित्ताने व्यक्त केला जात आहे. शहरात आठ आमदार, दोन खासदार असताना ते यावर गप्प का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

राज्य सरकारने "सर्वांसाठी घरे' या महत्त्वाकांक्षी योजनेला चालना देण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत अनेक चांगले निर्णय घेतले. वाढीव एफएसआय, मुद्रांक शुल्कात सवलत या व अशा विविध सवलतींचा वर्षाव करण्यात येत आहे. असे असताना शहरात असलेल्या जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्याऐवजी त्या अडचणीत कशा येतील, याकडे अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात नव्वद हजारांहून अधिक सोसायट्या आहेत. त्यापैकी पुणे शहरात तेरा ते चौदा हजार सोसायट्या आहेत. त्यापैकी दहा ते पंधरा टक्के सोसायट्या या पुनर्विकासासाठी आल्या आहेत. ही संख्या पाहिली, तर काही हजार लोकांच्या घरांचा प्रश्‍न आहे. असे असताना त्यांच्याबाबत सरकार उदासीन का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

राज्यासाठी नवे टीडीआर धोरण लागू करताना त्यामध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावर तो वापरण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे शहरातील अनेक जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही, हे या आधीच स्पष्ट झाले आहे. या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी सोसायटीतील रहिवासी प्रयत्न करीत असताना, नगर विकास खात्याने टेकड्यांलगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय लागू केला. त्यामुळे गोखलेनगर, सहकारनगर, बाणेर, औंध, पाषाण आदी परिसरातील अनेक जुन्या सोयट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न नव्याने निर्माण झाला. परिणामी अनेक वर्षे पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकेत राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचे मोठ्या सदनिकेचे स्वप्न एका रात्रीत धुळीस मिळाले. वाढीव क्षेत्र तर सोडाच; परंतु इमारत पडली, तर आहे ती मालकी हक्काची सदनिका मिळण्याऐवजी रस्त्यावर येण्याची वेळ आपल्यावर येणार तर नाही ना, अशा भीतीखाली हे सोसायटीधारक वावरत आहेत. असे असताना मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विकासासाठी आलेल्या सोसायट्यांच्या विकसकाबरोबर करावयाच्या करारनाम्याच्या नमुन्यात बदल केला. इमारत पाडून त्याच ठिकाणी नवीन इमारत उभारण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा समावेश त्या करारनाम्यात करून एकूण खर्चावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी विकसक पुढे येणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

सोसायटीधारकांकडून आतापर्यंत विकसकाशी करारनामा करताना त्यामध्ये भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व अटी-शर्ती टाकून घेण्यास प्राधान्य दिले जात होते; परंतु मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे आता करारनामा करताना त्यामध्ये अनेक गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न बांधकाम व्यावसायिकांकडून केला जाण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी अप्रत्यक्षरीत्या त्याचा फटका सोसायटीधारकांनाच बसण्याची शक्‍यता अधिक आहे. विकसकाने दिलेल्या आश्‍वासनावरच सोसायटीधारकांना पुनर्विकासाचे काम द्यावे लागणार आहे, अशी परिस्थिती या परिपत्रकामुळे आली आहे. सोसायट्यांमध्ये राहणारा रहिवाशी हा मध्यमवर्गीय आहे. त्यांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्यास कोणी तयार नाही. चहूबाजूने त्यांची कोंडी होत आहे. या कोंडीला कोणी तरी वाचा फोडणार आहे का, त्यांना कोणी वाली नाही का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.