पावती नाही, पैसे द्या, नाहीतर ऑपरेशन कॅन्सल!

बारामती :

तो : अहो, हे पैसे कशासाठी घेताय? योजनेत तर दीड लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत आहेत की?
ती : दीड लाख काय तुमच्यासाठी आहेत काय? बाहेरच्या डॉक्‍टरांची फी द्यायचे हे पैसे आहेत?
तो : मग त्याची पावती द्या ना..
ती : पावती नाही, पैसे द्या, नाहीतर ऑपरेशन कॅन्सल करा..

बारामतीतील महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून (पूर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी) शस्त्रक्रिया करणाऱ्या एका दवाखान्यातील रुग्णाचा नातेवाईक व काउंटरवरील कॅशिअर महिला यांच्यातील हा संवाद आहे. एका कॅमेऱ्यात हा संवाद चित्रित झाला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडे ग्राहक संरक्षण समितीने तक्रार केली आहे.

बारामतीत काही दिवसांपूर्वी एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. त्यात दुचाकीस्वाराच्या तोंडाला, हाताला गंभीर दुखापत झाली. त्यास तातडीने दवाखान्यात दाखल केले, तेव्हा क्ष-किरण तपासणीत हात फ्रॅक्‍चर झाल्याने त्याची शस्त्रक्रिया करावी लागणार असल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यावर या दुचाकीस्वाराची शिधापत्रिका ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी चालते आणि त्याच्याकडे तसे कार्ड आहे, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिल्यानंतर त्या दवाखान्यातून त्यांना संबंधित योजनेच्या दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला मिळाला.

रुग्णाच्या नातेवाइकांनी संबंधित दवाखान्यातील त्या योजनेचे काम पाहणाऱ्या प्रतिनिधीस गाठले. त्याला सर्व माहिती दिल्यानंतर त्याने ही शस्त्रक्रिया जनआरोग्य योजनेतून होईल. मात्र, त्यासाठी आणखी 11 हजार रुपये भरावे लागतील, असे सांगितले. हे अकरा हजार रुपये कशासाठी असा सवाल केल्यानंतर त्या प्रतिनिधीने काऊंटरवर अगोदर पैसे भरा, त्यानंतर बोलू असे सांगितले. त्याचबरोबर ही योजना नावालाच आहे, बाहेरून जे डॉक्‍टर बोलवावे लागतात, त्यांना पैसे द्यावेच लागतात, असे सांगत योजनेत हृदयविकारावरील शस्त्रक्रिया करतानाही खूप कमी पैसे अनुदान मिळते, त्यात दवाखान्याचाही खर्चही निघत नाही, अशी अवांतर माहिती देत रुग्णाच्या नातेवाइकाचे बौद्धिक घेतले.
दरम्यान, त्याचा आणि काउंटरवरील महिलेचा संवाद संबंधित रुग्णाच्या नातेवाइकांनी चित्रित केला आहे.

ग्राहक संरक्षण साधणार मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क
जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीच्या सदस्यांनी बारामती आणि इंदापूर तालुक्‍यात गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या शस्त्रक्रियांची यादी मागितली आहे. या यादीतील कुटुंबांशी संपर्क साधून, त्यांच्याकडील शस्त्रक्रिया व उपचाराची माहिती गोळा करून, प्रसंगी त्यांची प्रतिज्ञापत्रे घेऊन ती मुख्यमंत्र्यांकडे देऊन या योजनेचा दवाखान्यांनी केलेला बट्ट्याबोळ निदर्शनास आणून देणार असल्याचे सांगितले.