दवाखान्याच्या खासगीकरणाला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

महापौरांना अडचणीत आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न
पुणे - महापालिका निवडणुकीमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील शीतयुद्धाला रंग येऊ लागला आहे. महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागातील पालिकेचा दवाखाना खासगी संस्थेला चालविण्यासाठी देण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे दवाखान्याच्या खासगीकरणासाठी भाजपनेही सभागृहात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. प्रभाग रचनेपाठोपाठ दवाखान्याच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची खेळी करून भाजपने महापौरांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

महापौरांना अडचणीत आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न
पुणे - महापालिका निवडणुकीमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील शीतयुद्धाला रंग येऊ लागला आहे. महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागातील पालिकेचा दवाखाना खासगी संस्थेला चालविण्यासाठी देण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे दवाखान्याच्या खासगीकरणासाठी भाजपनेही सभागृहात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. प्रभाग रचनेपाठोपाठ दवाखान्याच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची खेळी करून भाजपने महापौरांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

वानवडीत केदारीनगरमधील छत्रपती शाहू महाराज दवाखाना 30 वर्षे मुदतीने एका खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत गेल्या महिन्यात मंजूर झाला होता. केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या दरानुसार (सीजीएचएस) या दवाखान्यात रुग्णांवर उपचार होणार आहेत. या ठरावाला कॉंग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांनी विरोध केला; मात्र, भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पाठिंबा दिल्यामुळे तो मंजूर झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे.

याबाबत महापौर म्हणाले, 'राजकारणासाठी भाजप कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते, हे यातून दिसून आले आहे. शहराचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी वेळ नसलेले मुख्यमंत्री आता महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजातही हस्तक्षेप करू लागले आहेत. भाजपमधील अंतर्विरोधातून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे माफक दरात आरोग्य सुविधा मिळण्यापासून नागरिक वंचित राहणार आहेत.'' याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहे. त्यांनी फेरआदेश न दिल्यास न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: hospital privatization stay by chief minister