राज्यातील हजारो ट्रॅफिक वॉर्डन ‘बिनपगारी फुल कामकरी’ 

तळेगाव स्टेशन - चौकाचौकात बेशिस्त चालकांमुळे कोंडणारे रस्ते मोकळे करणारे, पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून ऊन, वारा, पावसात उभे राहून वाहतूक नियमनाला सुरळीतपणा आणणारे राज्यभरातील हजारो ट्रॅफिक वॉर्डन तरतुदी अभावी बिनपगारीच आहेत. 

आमच्या खांद्याला खांदा लावून, दिवसरात्र वाहतूक नियमनास हातभार लावणाऱ्या वाहतूक साहायकांना पगार देणे तांत्रिक दृष्ट्या पोलिस प्रशासनास शक्‍य नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकी म्हणून औद्योगिक आस्थापने, वाहतूक कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
- वाल्मीक अवघडे, वाहतूक पोलिस, तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाणे

शहरी भागांत लोकसंख्येबरोबरच वाहनेही झपाट्याने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. रस्ते वाहनांनी ओसंडून वाहत आहेत. याचाच ताण मुख्यतः शहराबाहेरून अथवा ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या बाह्यवळण रस्त्यांवरदेखील येतो. वाहतूक समस्या ही सर्वव्यापी झाली असून त्यानुषंगाने वाहतूक नियंत्रण जिकिरीचे आणि तितकेच गरजेचेदेखील बनले आहे. तुलनेत वाहतूक पोलिसांची संख्या मात्र तोकडीच आहे. नेमकी नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करायची की, वाहतूक नियंत्रण या गोंधळात वाहतूक पोलिसदेखील वैतागून जातात. जंक्‍शन आणि चौकांमध्ये वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला साहायकांची आवश्‍यकता भासते आहे. याशिवाय वारंवार होणारे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, विविध राजकीय पक्षांच्या सभा, मेळावे, संमेलने आदी गोष्टींचा देखील अधूनमधून शहरांतील वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण पडतो. वाहतूक पोलिसांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी खासगी सुरक्षा एजन्सीद्वारे वाहतूक साहायक नेमण्याची संकल्पना पुढे आली. कामगार कल्याण मंडळ आणि नागरी प्रशासनाच्या संकेतानुसार वाहतूक साहायकांचे किमान मासिक वेतन १२,१११ रुपये असावे, असा कयास काढला गेला होता. वाहतूक साहायक नेमणे हे गृह खात्याच्या अखत्यारीत येते. शासकीय कार्यालयांतर्गत सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक महाराष्ट्र शासनाने स्थापलेल्या सुरक्षा मंडळातूनच करण्याची तरतूद महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक अधिनियम १९८१ मध्ये आहे. नेमणूक तर झाली; परंतु पगार वेळेवर मिळत नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरक्षा एजन्सीने वाऱ्यावर सोडलेले हे कर्मचारी फुल कामकरी बनल्याचे चित्र आहे. प्रशासन खुद्द पोलिसांचेच पगार वेळेवर करत नसल्याने त्यात आणखी या वाहतूक साहायकांचे पगार कुठून? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. वॉर्डनच्या जिवावर निश्‍चिंत झालेले वाहतूक पोलिस ते वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व जण चक्क ही जबाबदारी पालिकेची म्हणून अंग झटकतात. त्यामुळे आता या साहायकांना पगार देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे. वाहतूक साहायकांना पगार देण्यासाठी पोलिस प्रशासन 
आपापल्या परिसरातील औद्योगिक आस्थापना, वाहतूकदार, वाहतूक कंपन्या आदींना आवाहन करून मदत घेऊ शकते. या बरोबरच सीएसआर निधीतूनही वाहतूक साहायकांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी निघू शकतो. शेवटी हक्काच्या आणि इमानदारीच्या पगाराची आस, दिवसरात्र झटून चालकांच्या बेशिस्तीचा गुंता सोडवून पोलिसांचा भार हलका करणाऱ्या या बिचाऱ्या ट्रॅफिक वॉर्डनला देखील आहेच.