...तर नव्या झोपड्यांना आळा शक्‍य

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमावलीत एक एकरावरील "एसआरए‘च्या सोसायटीजवळ पाच टक्के भाडेतत्त्वावरील दुकानांसाठी (कमर्शिअल) इमारत उभारणे बंधनकारक आहे. या दुकानांवरील मजल्यांवर "डॉर्मेटरीज‘ व छोट्या खोल्यांची निर्मिती केल्यास "एसआरए‘तील अपात्र, नवीन कामगार, नोकरदारांना भाडेतत्त्वावरील चांगली घरे मिळण्याची शक्‍यता आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोगामुळे भविष्यात शहरात नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे

शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारला "एसआरए‘सारखी योजना आणावी लागली. याच "एसआरए‘च्या नियमावलीमध्ये भाडेतत्त्वावरील दुकानांच्या जोडीला वरील मजल्यांवर भाडेतत्त्वावरील निवासी वापराचा बदल समाविष्ट केल्यास अल्प उत्पन्न गटातील वर्गाला या डॉर्मेटरीज व छोट्या खोल्या सहज उपलब्ध होऊ शकतील.

"एसआरए‘च्या नियमावलीत भाडेतत्त्वावरील इमारती उभ्या करणे विकसकांना बंधनकारक केले आहे. एक एकरपेक्षा जास्त जागेवर "एसआरए‘ प्रकल्प असणाऱ्या विकसकांनाच हा नियम लागू आहे. शहरात 42 "एसआरए‘ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर 28 ठिकाणी बांधकाम सध्या सुरू आहे. एक एकरपेक्षा जास्त जागेवर प्रकल्प असणाऱ्या विकसकांची संख्या मर्यादित आहे. मात्र त्यांना या इमारती उभारणे बंधनकारक आहे. अद्याप एक एकरपेक्षा जास्त जागेवरील "एसआरए‘च्या इमारतींची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या भाडेतत्त्वावरील इमारती बांधण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याची सद्यःस्थिती आहे.