कर्जाचे बेस दर कमी न केल्यास कारवाई - एस. एस. मुंद्रा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 एप्रिल 2017

पुणे - मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर आधारित कर्जाच्या दराच्या (एमसीएलआर) निश्‍चित केलेल्या चौकटींचा फेरआढावा रिझर्व्ह बॅंकेकडून घेण्यात येणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षातील येत्या तिमाही पतधोरणात हा आढावा घेण्यात येईल. "एमसीएलआर'बाबतच्या धोरणांचे काटेकोर पालन आणि कर्जाचे बेस दर योग्य प्रमाणात कमी न करणाऱ्या बॅंकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी दिला आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंक मॅनेजमेंटच्या (एनआयबीएम) शनिवारी झालेल्या तेराव्या पदवीदान सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंद्रा बोलत होते. या वेळी एनआयबीएमचे संचालक डॉ. अचिंतन भट्टाचार्य, आर. पी. मराठे आदी उपस्थित होते.

मुंद्रा म्हणाले, 'कर्जदारांपर्यंत कमी व्याजदराच्या योजना काही बॅंकांमार्फत योग्य प्रकारे पोचवल्या जात नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदर्शनास आले आहे. शिवाय, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडवर आधारित कर्जाच्या दरातही पारदर्शकता दिसून आलेली नाही. यावर कठोर पावले उचलली जातील.''

लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात वाढ झाल्यास त्यातून एकूण देशांतर्गत उत्पादन, पर्यायाने रोजगारनिर्मितीला हातभार लागतो. देशातील उत्पादनांची निर्यातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. या क्षेत्रास बळ देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा; पण सरकार असो किंवा बॅंका, दोघांकडूनही लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राकडे दुर्लक्षच होत आहे. हे क्षेत्र आजारी पडत असेल, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही बॅंकांची आहे. उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी आणि सार्वजनिक बॅंकांच्या हाती रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक साधनं आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांचा उपयोग त्यांनी करावा,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ओम्बड्‌समन स्कीम लागू करा
ग्राहकांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी लोकपाल (ओम्बड्‌समन स्कीम) नियुक्‍त करण्याचे सुचवूनही अद्याप कित्येक बॅंकांनी त्यावर कृती केलेली नाही. अनेक ठिकाणी ही स्कीम असूनही योग्य प्रकारे राबविली जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या बाबतीत हे चित्र अधिक गंभीर आहे. ही योजना तातडीने लागू न केल्यास संबंधित बॅंकांवर कारवाई करू, असेही एस. एस. मुंद्रा यांनी सुनावले.

85 टक्के एटीएम कार्यरत
गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणी एटीएम मशिन्समध्ये खडखडाट अनुभवायला मिळत आहे; मात्र हा त्रास लवकरच दूर होईल. "मार्च एंड' असल्याने आणि नव्या महिन्याची सुरवात असल्याने अनेकांनी खात्यांतून बरेच पैसे काढल्यामुळे "एटीएम' रिकामी झाली होती. लवकरच हे चित्र बदलेल. देशात 85 टक्के एटीएम पूर्णतः कार्यरत असून, रिझर्व्ह बॅंकेकडून सर्व बॅंकांना पुरेसा रोख पुरवठा केला जात आहे, असे एस. एस. मुंद्रा यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: If you do not take action to reduce the base rate loans