अनधिकृत बांधकामांचा ‘विकास’

संतोष शाळिग्राम 
शनिवार, 21 एप्रिल 2018

पुणे - लोकांची जागेची गरज वाढली आणि जुन्या इमारतींच्या विकासाला परवानगी मिळाली नाही, तर अनधिकृत कृत्यांचा मार्ग अवलंबला जातो. पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या नियंत्रणाखालील विविध भागही त्याला अपवाद नाही. तिथेही आता अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ती रोखण्याची बोर्डाकडे सक्षम यंत्रणा नाही. तसेच त्यावर कारवाई करण्यातही अधिकाऱ्यांकडून सोईस्कारपणे काणाडोळा केला जातो. परिणामी, अशा बांधकांमांची संख्या वाढतेच आहे.

पुणे - लोकांची जागेची गरज वाढली आणि जुन्या इमारतींच्या विकासाला परवानगी मिळाली नाही, तर अनधिकृत कृत्यांचा मार्ग अवलंबला जातो. पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या नियंत्रणाखालील विविध भागही त्याला अपवाद नाही. तिथेही आता अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ती रोखण्याची बोर्डाकडे सक्षम यंत्रणा नाही. तसेच त्यावर कारवाई करण्यातही अधिकाऱ्यांकडून सोईस्कारपणे काणाडोळा केला जातो. परिणामी, अशा बांधकांमांची संख्या वाढतेच आहे.

अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार नियमबाह्य बांधकामे केल्यास त्या नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. पण मतदानाच्या अधिकारांपेक्षा जागेची गरज मोठी असल्याचे लोक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगतात. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या सोळाशे कुटुंबांना बोर्डाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई काय, या प्रश्‍नावर अधिकाऱ्यांकडे काहीच उत्तर नाही.

पार्किंगचाही प्रश्‍न 
अनधिकृत बांधकामांप्रमाणेच कॅंप भागात बेशिस्त रहदारी आणि पार्किंगसाठी अपुऱ्या जागेचाही प्रश्‍न भेडसावतो आहे. सेंटर स्ट्रीट, भीमपुरा, भोपळे चौक या परिसरात बेशिस्त वाहतुकीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत.

दुचाकी गाड्या रस्त्याच्या मध्ये लावून लोक दुकांनामध्ये जातात. त्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. कॅंटोन्मेंट भागातील गजबजलेला असणाऱ्या एमजी म्हणजे महात्मा गांधी रस्त्यावर चारचाकी वाहनांची रेलचेल असते. पार्किंगला जागा मिळाली नाही, तर लोक रस्त्यावर गाडी लावून शॉपिंगसाठी जातात. वाहतूक शिस्तीसाठी रस्त्यावर असणाऱ्या पोलिसांचेही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होते. सेंटर स्ट्रीट, महात्मा गांधी रस्ता या परिसरात सायंकाळनंतर खरेदीसाठी गर्दी वाढत असल्याने वेगवगळी साहित्ये घेऊन रस्त्यावर अतिक्रमण केले जात असल्याचीही नागरिकांची तक्रार आहे. कॅंटोन्मेंट बोर्डाकडून त्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नाही. नागरिकांनी तक्रार केली, तर अतिक्रमण विरोधी विभागाची गाडी येते. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत पळून जातात. गाडी गेल्यानंतर पुन्हा रस्त्यावर बाजार मांडला जातो, असे नागरिक सांगतात.

1549 मतदार यादीतून वगळलेली नावे 
1600 बेकायदा बांधकामांची संख्या 

अनधिकृत बांधकामे वाढताहेत हे खरे आहे. ते रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र त्यासाठी ठोस धोरण नाही. त्यांना नोटिसा पाठविल्या जातात. मात्र कारवाई रोखण्यासाठी नागरिक न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे कारवाई करण्यात अडचण येते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही कारवाई करीत असतो.
- डॉ. डी. एन. यादव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड) 

Web Title: illegal construction development