बांधकामे २१ ऑक्‍टोबरपर्यंत करा नियमित

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 जून 2018

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी देण्यात आलेली २१ जूनपर्यंतची मुदत २१ ऑक्‍टोबर २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर मुदतवाढ मिळणार आहे.

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी देण्यात आलेली २१ जूनपर्यंतची मुदत २१ ऑक्‍टोबर २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर मुदतवाढ मिळणार आहे.

पीएमआरडीए अंतर्गत हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो, रिंगरोड, म्हाळुंगे टीपी स्कीम, पाणीपुरवठा, अनधिकृत बांधकामे, अग्निशामक केंद्र आदी विकासकामांचा बापट यांनी सोमवारी आढावा घेतला. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी २१ जून पर्यंत मुदत दिली होती. नागरिकांच्या मागणीनुसार ती २१ ऑक्‍टोबरपर्यंत वाढविली आहे. 

हिंजवडी- शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडे सादर केलेले प्रस्ताव आणि निविदांबाबत चर्चा झाली. म्हाळुंगे, वडाचीवाडी, हांडेवाडी, फुरसुंगी, आंबेगाव बुद्रुक आणि येवलेवाडीसह १५ गावांमधील नगर नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. म्हाळुंगे टीपी स्कीम ही आदर्शवत असून, यासाठी नागरिकांनी तयारी दर्शविली आहे, असे सांगण्यात आले. पीएमआरडीएचे आयुक्‍त किरण गित्ते, पोलिस अधीक्षक सारंग आवाड, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविता द्विवेदी, प्रवीण देवरे, मिलिंद पाठक यांच्यासह अन्य अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

रिंगरोडसाठी वाघोलीतील जागा ताब्यात
पुण्यातील १२४ किलोमीटरचा रिंगरोड पीएमआरडीएमार्फत करण्यात येत आहे. रिंगरोडसाठी वाघोलीजवळ ३० किलोमीटरची जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. वाघोली येथील पाणीप्रश्‍नावरही या वेळी चर्चा करण्यात आली. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना, वाघोली अग्निशामक केंद्र आणि शिक्रापूर बाह्यवळण मार्गाच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले.

Web Title: illegal construction pmrda