‘डीपी’च्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे

पुणे - ‘‘महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहराच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) तरतुदींचा विचार न केल्यास जीवनमानाचा दर्जा घसरतो. त्यामुळे विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे,’’ असे मत निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांनी व्यक्त केले. 

‘सकाळ’तर्फे आयोजित स्नेहमेळाव्यामध्ये झा यांनी उपस्थित नगरसेवकांना मार्गदर्शन केले. नगरसेवकांची भूमिका, शहरीकरण, विस्तृत कार्य, नियोजन, शासकीय प्रणाली आणि संवाद या पैलूंवर झा यांनी प्रामुख्याने भाष्य केले. नगरसेवकांनी शहर स्तरावर विचार करताना घ्यावयाची सामूहिक भूमिका आणि विभागवार विचार करताना घ्यावयाची वैयक्तिक भूमिका यातील फरक झा यांनी या वेळी सांगितला. 

शहरीकरणावर झा म्हणाले, ‘‘व्यापक दृष्टिकोनातून शहरीकरण हे विकासाचे मानक असते. प्रत्येक देशातील शहरीकरण मोजण्याची पद्धत वेगळी असली, तरी गेल्या काही दशकांत कोणत्याही देशातील शहरीकरण कमी झालेले नाही हे दिसून येते. आपल्या देशातील सध्याची शहरी लोकसंख्या ही ३८ कोटी आहे व ती २०५० पर्यंत ८० कोटीपर्यंत वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याचा अर्थ ४२ कोटी नागरिक शहरात येण्यासाठी वाट बघत आहेत. हा स्थलांतरितांचा लोंढा कोणत्याही एका शहरामध्ये येऊ नये, यासाठी विकेंद्रित शहरीकरणाच्या दृष्टीने पावले टाकण्याची गरज आहे. विकेंद्रित शहरीकरणाचे धोरण स्वीकारले नाही, तर पुण्यासारख्या शहराची लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.’’

शहराच्या विकासाबद्दल झा म्हणाले, ‘‘कोणतेही शहर म्हणजे एक अर्थव्यवस्था असते. शहराच्या विकासामध्ये नियोजन आणि सुशासन हे दोन महत्त्वाचे टप्पे असतात. नियोजनाच्या टप्प्यात तयार केलेल्या शहराच्या विकास आराखड्याला विशेष महत्त्व असते; मात्र त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष दिले जात नाही. तसेच सुशासनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विकास आराखड्यातील तरतुदींचा विचार केला जात नाही. परिणामी शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा घसरतो.’’

एक चौरस मीटर भूसंपादनासाठी तीन लाख रुपये !
मुंबईच्या विकास आराखड्याचे उदाहरण देत रमानाथ झा यांनी शहराच्या आवश्‍यक मालमत्तांचे (ॲसेट्‌स) महत्त्व सांगितले. ‘‘घनकचरा व्यवस्थापन, उद्याने अशा अनेक कारणांसाठी महापालिकेला मोकळ्या जागांची गरज निर्माण होत असते; मात्र ही जागा आणायची कोठून असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मुंबईमध्ये सध्याच्या जमिनीचे दर लक्षात घेतले, तर एक चौरस मीटर जागा संपादन करण्यासाठी किमान तीन लाख रुपये महापालिकेला मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे विकास आराखड्यातील तरतुदींप्रमाणे पुढील ५० वर्षांतही कामे करणे अवघड होऊ शकते,’’ असे झा यांनी नमूद केले.