मिळकत करवाढीचे संकट टळले 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

पुणे - मिळकतकरात 12 टक्के वाढ करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केल्याने या करात वाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या खास सभेत घेण्यात आला. त्यामुळे पुणेकरांवरील मिळकतकर वाढीचे संकट टळले असून, सध्या लागू असलेला कर आकारण्यात येणार आहे. 

पुणे - मिळकतकरात 12 टक्के वाढ करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केल्याने या करात वाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या खास सभेत घेण्यात आला. त्यामुळे पुणेकरांवरील मिळकतकर वाढीचे संकट टळले असून, सध्या लागू असलेला कर आकारण्यात येणार आहे. 

महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने शहराच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मिळकतकरात 12 टक्के वाढ सुचविली आहे. या प्रस्तावाला महापालिकेतील सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरवातीपासून विरोध केला होता. मात्र शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसह विविध योजना मार्गी लावण्यासाठी ही वाढ अपरिहार्य असल्याचे करआकारणी व करसंकलन विभागाने स्पष्ट केले होते. त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी स्थायी समितीची खास सभा बोलाविण्यात आली. या प्रस्तावाला भाजपसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने जोरदार विरोध केला. उत्पन्न वाढविणे गरजेचे असताना पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार का केला जातो आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत सर्वच पक्षांनी मिळकतकरात वाढ करू नये, अशी भूमिका घेतली. 

ही करवाढ झाल्यास मिळणाऱ्या उत्पन्नातून विविध योजना राबविणे शक्‍य होणार असल्याची बाब महापालिका प्रशासनाने सदस्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. "योजना नियोजित आहेत. त्यासाठी कोठून आणि कसा निधी आणायचा, याचे नियोजन झाले आहे: मग मिळकतकरात वाढ कशाला,' असा प्रश्‍न स्थायी समितीच्या सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला. 

मिळकतकरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वच पक्षांच्या सदस्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे यंदा करात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाचा याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळला असून त्यावर आता चर्चा होणार नाही. 
-मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका 

एकपट कर आकारण्याची मागणी 
शहरातील अनधिकृत बांधकामांना तीनपट करआकारणी करण्याच्या निर्णयामुळे एवढा कर भरण्यासाठी मिळकतधारक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत आहे. अशा बांधकामांना नियमितकर (एकपट) आकारावा, त्यामुळे कर भरला जाईल. या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने नव्याने प्रस्ताव मांडावा, त्याला मंजुरी देण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेचे सदस्य नाना भानगिरे यांनी केली.