ई वे बिलाची मर्यादा हवी वाढवून

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 11 जून 2018

पुणे - ई वे बिलाची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी आणि अंतराची मर्यादा शंभर किलोमीटर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तामिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी ई वे बिलाच्या अंमलबजावणीत बदल केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील व्यापारी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. 

पुणे - ई वे बिलाची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी आणि अंतराची मर्यादा शंभर किलोमीटर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तामिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी ई वे बिलाच्या अंमलबजावणीत बदल केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील व्यापारी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. 

देशांत मे महिन्यापासून ई वे बिलाची अंमलबजावणी सुरू झाली. जीएसटी कर लागू असलेल्या मालाची विक्री केल्यानंतर त्या मालाच्या सोबत ई वे बिल पाठविणे बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारने २५ मेपासून राज्यांतर्गत वाहतुकीवर ई वे बिलाच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली. पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या मालाकरिता ई वे बिलाची आवश्‍यकता नाही. तामिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनीही बिलाच्या रकमेची मर्यादा पन्नास हजारऐवजी एक लाख रुपये केली आहे, अशी माहिती फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी दिली.

वेगवेगळ्या राज्यांत मालाच्या ई वे बिलाच्या मर्यादेत फरक दिसून येतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये राज्यातल्या राज्यात माल पाठवण्याकरिता ई वे बिलाची आवश्‍यकता नाही. तामिळनाडूमध्ये कृषि अवजारे, सौर पॉवर पंप सेट, अन्न पदार्थ उत्पादने, ताजी फळे आणि भाज्या, कापड उत्पादने आदींकरिता एक लाख रुपये मर्यादा केली आहे. राज्यातील विक्रीसाठी ई वे बिलातून सूट दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही येथील व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शहा यांनी केली आहे. पुणे व्यापारी महासंघाचे सरचिटणीस महेंद्र पितळीया यांनीही या मागणीसंदर्भात संघटनेने राज्य सरकारशी पत्र व्यवहार केल्याचे नमूद केले.

ई वे बिल म्‍हणजे काय?
जीएसटी कायद्यात ई वे बिलाची तरतूद आहे. यासाठी इंटरनेटवर पोर्टल तयार केले आहे. त्‍यात व्‍यापाऱ्याने मालाची नोंद केल्‍यानंतर त्‍याची पावती मिळते. ती माल वाहतूक करणाऱ्याकडे द्यावी लागते.  या पावतीलाच ई वे बिल असे म्‍हणतात.

Web Title: Increasing the demand for e-bill bills