उद्योगनगरीचे "ब्लॅक मार्केट'

शनिवार, 12 नोव्हेंबर 2016

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मास्टर स्ट्रोकमुळे अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. बिळात पाणी शिरल्यावर लपलेले उंदीर बाहेर यावेत, तसे काळे पैसेवाले बाहेर आले. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनेक गरिबांचे भले झाले. गरीब-श्रीमंत ही दरी काही अंशी खाली आली. दहशतवाद्यांना आणि तमाम भ्रष्ट मंडळींना चाप लागला. बेहिशेबी पैसे असलेले दलाल, बिल्डर, व्यापारी, उद्योजक उघडे पडले. राजकारणाचा सट्टा बाजार करणाऱ्या सर्व पक्षांतील नेत्यांची पुंगी वाजली. पिंपरी-चिंचवड शहरात अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा दडवलेला होता, तोसुद्धा प्रथमच बाहेर आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मास्टर स्ट्रोकमुळे अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. बिळात पाणी शिरल्यावर लपलेले उंदीर बाहेर यावेत, तसे काळे पैसेवाले बाहेर आले. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनेक गरिबांचे भले झाले. गरीब-श्रीमंत ही दरी काही अंशी खाली आली. दहशतवाद्यांना आणि तमाम भ्रष्ट मंडळींना चाप लागला. बेहिशेबी पैसे असलेले दलाल, बिल्डर, व्यापारी, उद्योजक उघडे पडले. राजकारणाचा सट्टा बाजार करणाऱ्या सर्व पक्षांतील नेत्यांची पुंगी वाजली. पिंपरी-चिंचवड शहरात अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा दडवलेला होता, तोसुद्धा प्रथमच बाहेर आला. काळे पैसे सफेद करण्यासाठी कोणी कोणी काय "उद्योग' केले ते किस्से अगदी थक्क करणारे आहेत. उद्योगनगरीचे "ब्लॅक मार्केट' किती मोठे आहे, त्याचाही प्रत्यय आला. पिंपरी कॅम्प बाजारपेठ म्हणजे हवाला व्यापाऱ्यांचा अड्डा, तो एका दणक्‍यात उद्‌ध्वस्त झाला. शहरातील सर्व दारू, मटका, जुगारींच्या पैशावर रोजची पाच कोटींची उलाढाल चालायची, त्याची राखरांगोळी झाली. भिशी आणि चिटफंडातून खेळणारा दरमहा सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा रोकडा फंड गोत्यात आला. एकूणच काय मोदींच्या फटकाऱ्याने अर्थकारणालाच उकळी फुटली, उद्योगनगरीची "श्रीमंती' अक्षरशः उतू गेली. 

 

अधिकाऱ्यांकडे 50-50 लाख 

राजकारण आणि अर्थकारणाचे नाते म्हणजे पती-पत्नीची जोडी. ज्यांच्या बखोटीला कोटी-दोन कोटींची रक्कम आहे, तेच हा जुगार खेळतात. महापालिका निवडणुकीसाठी असे अनेक जुगारी तयार होते, त्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. रोख 500-1000 च्या नोटांची थप्पी लावलेल्या किमान दीड-दोनशे इच्छुकांचे वांदे झाले. त्याचे किस्से अनंत आहेत. वाणगीदाखल ही झलक पाहिल्यावर या गुहेत किती अंधकार आहे ते कळेल. चिंचवडच्या एका ज्येष्ठ चिंगूस नगरसेवकाने काळा पैसा पचविण्यासाठी "डोके' लावले. त्याने गादीत लपविलेला पैसा बाहेर काढला. निवडणुकीचा मलिदा समजून नजीकच्या काही कार्यकर्त्यांना बोलावून प्रत्येकी 50-60 हजार रुपयांप्रमाणे पैसे वाटून टाकले. कार्यकर्ते जाम खूष आणि ओझे उतरल्यामुळे नेताही खूष. महापालिकेतील एका कामगार नेत्याने त्याच रात्री धावपळ केली. घरातील हजार-पाचशेच्या नोटा पीएमपीच्या निगडी डेपोत भरणा करून पाच लाख रुपये वटवले. पिंपरी कॅम्पातील एका नामांकित बिल्डरकडे दोन गोदामांतून नोटांची पोती दडविल्याचे त्या दिवशी उघड झाले. त्याने पाच विविध बॅंकांच्या व्यवस्थापकांना हाताशी धरून रातोरात अर्ध्याअधिक नोटा बदलून घेतल्या. महापालिकेतील एक मोठा अधिकारी त्याच रात्री 50 लाख रुपये घेऊन चिखली येथील सराफाकडे सोने खरेदीसाठी गेला होता. तो अधिकारी कोण? याचा शोध आता प्राप्तिकर विभाग घेतो आहे. असे असंख्य अधिकारी सध्या काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी फिरत आहेत. स्थापत्य, नगररचना, बांधकाम परवाना विभागातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी जमविलेला पैसा बदलण्यासाठी पतसंस्थांचा मार्ग अवलंबिला. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनीही किलो-किलोने सोने खरेदी केल्याचे बाजारपेठेतील व्यापारी सांगतात. बहुसंख्य सराफांनी अधिकाऱ्यांचा "काळा पैसा' घेऊन बदल्यात सोने देण्यासाठी चिठ्ठीचा व्यवहार केला. काळा पैसा वटविण्यासाठी अर्धेअधिक अधिकारी दोन दिवसांपासून सुटीवर आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यांचीही धावपळ सुरू असल्याचा सुगावा लागला आहे. बहुसंख्य पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या नावावर बॅंकेत पैसे ठेवायची नामी शक्कल लढविली. पिंपरीतील काही बड्या व्यापाऱ्यांनी 20 ते 30 टक्के प्रमाणे नोटा बदलून देण्याचा धंदा उघडला. 1000च्या बदल्यात 800 रुपये दिले जातात. याच उद्योगात सहकारी बॅंक व्यवस्थापकांची अक्षरशः चांदी झाली. 

 

100 कोटींचे मालक "लोकनेते' 

राजकारणातून पैसा कमावलेले असंख्य नेते आहेत. या शहरात सुमारे 100 ते 150 कोटींचे मालक असलेले किमान पन्नास पुढारी आहेत. राज्यातील सर्वाधिक मुद्रांक शुल्क (सुमारे 200 कोटी) महसूल मावळ आणि पिंपरी-चिंचवडमधून गोळा होतो. या व्यवहारात 60 टक्के पांढरा आणि 40 टक्के काळा पैसा असतो. त्यामुळे इथे होणाऱ्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातून निर्माण होणारा काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज बांधता येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारला शहरातून प्राप्तिकर, सेवाकर, उत्पादन शुल्क, व्यवसायकर मिळून सुमारे 25 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. एकूण उलाढालीपैकी फक्त 40 टक्के रक्कम रेकॉर्डवर असते. म्हणजे 60 टक्के काळा पैसा आहे. पिंपरी बाजारपेठेत एकही व्यापारी कधी बिल देत नाही. तिथे 90 टक्के चिठ्ठीचा व्यवहार चालतो. घर, जमीन खरेदीच्या व्यवहारात उपनिबंधकाचा "वाटा' दोन टक्के, वकिलाचा एक टक्का, दलालाचे दोन टक्के असतात. हा सर्व पैसा काळा असतो. शहरात सहा उपनिबंधकांकडे रोज सरासरी 60 दस्तांची नोंद होते. शहरातील एकूण काळ्या पैशाचे अर्थकारण सुमारे लाख कोटींचे असावे असा अंदाज आहे. मोदींच्या "इंजेक्‍शन'मुळे सफेद व्यवहाराला चालना मिळेल इतकेच.

Web Title: Industry city Black Market