शेअर मार्केट, वखार व्यवहारांना मुद्रांक शुल्क आकारणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नवीन उत्पन्नस्रोत निर्माण करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शेअर मार्केट, बंदरे आणि वखारांच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी दिली. 

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नवीन उत्पन्नस्रोत निर्माण करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शेअर मार्केट, बंदरे आणि वखारांच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी दिली. 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी संघाचे अध्यक्ष गजेंद्र बढे, सरचिटणीस अजय कांबळे आदी उपस्थित होते. कवडे म्हणाले, ""शेअर मार्केट हस्तांतरासाठी मुद्रांक शुल्क लावण्यात येणार असून, यातून 100 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. बंदरे आणि वखारी, महामंडळामार्फत होणाऱ्या व्यवहारांनाही या कायद्याअंतर्गत आणण्यात येणार आहे. मालमत्ता हस्तांतर करताना मिळकत क्रमांक दिल्यास मुद्रांक नोंदणी दस्त केल्यानंतर कार्यालयामार्फत सातबारा, फेरफार, प्रॉपर्टी कार्डच्या नोंदी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे नागरिकांना इतर कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. शहरातील कोणत्याही कार्यालयातून कोठेही नोंदणी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येईल.'' 

""मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना फसवणूक होऊ नये, म्हणून पूर्वी झालेल्या व्यवहारांविषयी शोध घेतला जातो. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या "ई-सर्च' सुविधेद्वारे प्रॉपर्टीचा शोध "ऑनलाइन' पद्धतीने घरबसल्या घेता येणार आहे. एखादी मिळकत खरेदी करताना त्या मिळकतीविषयींच्या पूर्वी झालेल्या व्यवहारांची पाहणी केली जाते. यात त्या मिळकतीचा सातबारा, फेरफार, मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड), हस्तांतरणे, मिळकतीवर असलेले बोजे, तारण या विषयीच्या माहितीचा शोध घेतला जातो. अनेक वेळा ही माहिती उपलब्ध न झाल्याने मिळकत खरेदी करणाऱ्याची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी प्रत्येक मिळकतीविषयीच्या माहितीचे रेकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामध्ये गेल्या तीस वर्षांतील खरेदी विक्री व इतर व्यवहारांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सध्या 2002 पर्यंतची सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध असून, उर्वरित रेकॉर्डची नोंद घेण्यात येत आहे.'' 
 

मुद्रांक शुल्काविषयाची माहिती घरबसल्या 
""नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या कामकाजात सुलभता आणून लोकाभिमुख करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे, दस्त नोंदणी करणे, लिव्ह अँड लायसन आदी कामे ऑनलाइन करण्यात येत असून, त्याचे शुल्कही ई-पेमेंट पद्धतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे, अशी सुविधा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. कार्यालयाने पब्लिक डेटा इंट्री सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, दस्तनोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे. मुद्रांक शुल्काविषयी माहितीही घरबसल्या उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांना कार्यालयात जावे लागणार नाही,'' असेही महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी या वेळी सांगितले.