झटपट न्यायाने वाचले पैसे, वेळ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

लोकन्यायालयांमुळे न्याय मिळणे गतिमान झाले तसे प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगरही कमी व्हायला मदत झाली. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकरणांचा यात मोठा समावेश होता...
 

न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी लोक न्यायालय हा चांगला पर्याय आहे. २०१५ मध्ये पुणे जिल्ह्यात आयोजित लोक न्यायालयांत ६४ हजार ६४५ प्रकरणांत तडजोड झाली. गेल्या वर्षी ४८ हजार ८३५ प्रकरणांत तडजोड होऊन दावे निकाली काढले गेले. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता लोक न्यायालयात प्रकरणे तडजोडीत निघाल्याने मनुष्यबळावरील ताण किती कमी झाला याचा अंदाज येऊ शकतो.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अशा तीन स्तरांवर या प्राधिकरणाचे काम चालते. लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्याबरोबरच पक्षकाराला सहाय करण्याचे काम या प्राधिकरणांमार्फत होते. ‘न्यायालय आपल्या दारी’ या तत्त्वावर फिरते लोकन्यायालय सुरू झाले. तालुका पातळीवर या फिरत्या लोकन्यायालयाचा उपयोग होतो. समुपदेशन केंद्र, मोफत विधी सेवा या सुविधा प्राधिकरणामार्फत मिळतात. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक उपाय यापूर्वी योजले गेले आहेत. सकाळी आणि संध्याकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू ठेवले गेले. द्रुतगती न्यायालयांची निर्मिती झाली. मोका, पॉक्‍सो, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा इत्यादी कायद्यानुसार दाखल खटल्यांची सुनावणी ही विशेष न्यायालयात होते; परंतु वाढत्या खटल्यांमुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम साधले गेले नाहीत. दाखल होणारे खटले आणि निकाली काढण्यात येणारे खटले यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. यामुळे न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यावर कामाचा ताण येतो. कागदपत्रांची हाताळणी, ते ठेवण्यासाठी जागेची कमतरता अशा अनेक प्रश्‍नांना तोंड देत प्रशासनाला काम करावे लागते. या प्रश्‍नांना उत्तर म्हणून लोक न्यायालय हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. 

लोक न्यायालयात दोन्ही बाजूंना मान्य अशी तडजोड केली जाते आणि लोक न्यायालयात झालेला निर्णय हा अंतिम असल्याने त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही. यामुळे वरिष्ठ न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होते. बॅंक, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, कौटुंबिक वाद, औद्योगिक वाद, भूसंपादन, महसूल, ग्राहकांच्या तक्रारी, विविध करांविषयीचे वाद, वीज मीटर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित वाद, विमा, मोबाईल इत्यादी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडील वाद लोक न्यायालयात तडजोडीने मिटविले जातात. यापूर्वी पार पडलेल्या लोक न्यायालयांत तडजोड झालेली काही प्रकरणे पंधरा, वीस वर्षांहून अधिक जुनी होती. न्यायालयीन कामात वेळ, पैसा वाया जाऊ नये, यासाठी तडजोडीची भूमिका घेऊन वाद मिटविण्याची मानसिकता वाढली पाहिजे. त्यासाठी वकील, पक्षकार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

पुणे

अपघाताच्या धोक्याबरोबरच रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात- पाणी पुरवठा व स्थापत्य विभागाचा बेजबाबदारपणा. जुनी सांगवी - पिंपरी चिंचवड...

08.33 AM

पुणे - शहरात उद्रेक झालेला डेंगी नियंत्रणात आणण्यासाठी आता घरोघरी जाऊन डासांचा नायनाट करण्यात येणार आहे. या मोहिमेची...

06.03 AM

पुणे - महापालिका निवडणुकीत मोठा पराभव झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुण्यात फारसे लक्ष...

05.12 AM