खेडमध्ये एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ; एसईझेड रद्द करण्याचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 मे 2018

राजगुरुनगर : खेड तालुक्‍यातील कनेरसर, निमगाव, दावडी, गोसासी आणि शिरूर तालुक्‍यातील केंदूर या गावांतील विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) रद्द करण्यात आले असून, त्याठिकाणी आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (आयआयए) उभारण्यास खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रायव्हेट लिमिटेड (केईआयपीएल) कंपनीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

राजगुरुनगर : खेड तालुक्‍यातील कनेरसर, निमगाव, दावडी, गोसासी आणि शिरूर तालुक्‍यातील केंदूर या गावांतील विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) रद्द करण्यात आले असून, त्याठिकाणी आता एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (आयआयए) उभारण्यास खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रायव्हेट लिमिटेड (केईआयपीएल) कंपनीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.

केईआयपीएल कंपनीकडून केडीएल कंपनीला परताव्याची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी द्यावे लागणारे 23 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आल्याने जमीन हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच केईआयपीएल कंपनीला संपादित क्षेत्राचा औद्योगिक जमीन वापर 20 टक्‍क्‍यांनी वाढवून देण्यात आला आहे. 

एसईझेडच्या धोरणानुसार जमिनीचा रोख मोबदला आणि शेतकऱ्यांना विकसित जमिनीचा 15 टक्के परतावा देण्यात येणार होता. रोख मोबदला देण्यात आला, पण विकसित जमिनीचा परतावा देण्याऐवजी त्याची किंमत खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड (केडीएल) कंपनीच्या भागांमध्ये रूपांतरित करून शेतकऱ्यांना भागधारक करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्यक्षात परताव्याची जमीन केईआयपीएलकडेच होती.

केडीएल कंपनीच्या उत्पन्नातून त्यांना नियमित उत्पन्न मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात कंपनी सुरूच न झाल्याने ती बरखास्त करून शेतकऱ्यांना 15 टक्के विकसित जमीन परत करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही सन 2015 मध्ये आंदोलन केले होते. 

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने 15 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने खेड एसईझेडबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यामध्ये एसईझेड रद्द करून एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच 60 टक्के जमिनीचा वापर औद्योगिक कारणासाठी आणि 40 टक्के जमीन वापर निवासी आणि वाणिज्यिक कारणासाठी करण्याचा नियम बदलून एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 80:20 असा करण्यात आला.

नवी मुंबई एसईझेडसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेली उच्चाधिकार समिती केईआयपीएलचे आयआयए होताना पुढील कार्यवाही निश्‍चित करणार आहे. वास्तविक, राज्य सरकारने हा निर्णय 15 फेब्रुवारी रोजी घेतला. परंतु, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केल्यावर तो लोकांना समजला.

प्रत्यक्षात विकसित जमीन शेतकऱ्यांना मिळणार नसून जमीन विक्रीतून येणारा रोख स्वरूपातील मोबदला मिळणार आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी सांगितले. 
 

Web Title: Integrated industrial area in Khed Decision to cancel SEZ