आयटी कंपन्यांकडे मिळकतकराची थकबाकी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 एप्रिल 2018

पुणे - महापालिकेच्या हद्दीतील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपन्यांना रस्ता, पाणी, वीज व सवलतीच्या दरांमध्ये जमीन अशा पायाभूत सुविधा दिल्यानंतर अनेक नामांकित कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून मिळकतकर भरला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

पुणे - महापालिकेच्या हद्दीतील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपन्यांना रस्ता, पाणी, वीज व सवलतीच्या दरांमध्ये जमीन अशा पायाभूत सुविधा दिल्यानंतर अनेक नामांकित कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून मिळकतकर भरला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आयटी कंपन्यांमुळे रोजगार निर्मिती व्हावी, या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांसह विविध सवलती देण्यात आल्या. औंध, बाणेर, विश्रांतवाडी, खराडी, हडपसर, मगरपट्टा आदी ठिकाणी असलेल्या छोट्या व मध्यम आयटी कंपन्यांचे क्षेत्रदेखील विकसित केले गेले. काही खासगी कंपन्यांकडून मिळकतकर भरला जात आहे. मात्र काही कंपन्या तो बुडविण्यातच धन्यता मानत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. संबंधित कंपन्यांनी थकीत मिळकतकर न भरल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून दीर्घ मुदतीवर अल्पदरात भाडेकरारावर आयटी कंपन्यांना जमिनी दिल्या आहेत. तसेच रस्ता, पाणी, वीज आणि अन्य सुविधा महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. परंतु, काही बहुराष्ट्रीय व देशी कंपन्यांनी दिलेल्या जागेचा गैरवापर केल्याचे दिसून आले. मोकळ्या जागा पार्किंग व अन्य सुविधांसाठी आरक्षित असताना त्याठिकाणी बेकायदा अन्य आस्थापने सुरू करणे, अनधिकृत बांधकामे केली असल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई 
जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून संबंधित आयटी कंपन्यांना दिलेल्या जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे, वापरात बदल, पूर्वकल्पना न देता परस्पर विक्री व भाडेतत्त्वावर दिल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांविरोधात नोटिसा काढून कारवाईला सुरवात केली आहे. दुसरीकडे थकबाकीदार आयटी कंपन्यांकडून मिळकतकर वसुलीसह अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आव्हान महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.

Web Title: IT company property arrears