कारागृहांची क्षमता वाढवा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 मार्च 2017

पुणे - पुणे आणि मुंबईतील कारागृहांची क्षमता वाढवा, अतिरिक्त कैद्यांची व्यवस्था करण्यासाठी बांधकाम करा, कैद्यांना आवश्‍यक सुविधा द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तीन महिन्यांत या आदेशाची पूर्तता करा, असेही आदेशात नमूद केले आहे. कारागृहातील असुविधांविषयी पुण्यातील जन अदालत या संस्थेचे ॲड. इब्राहिम शेख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश ए. ए. सय्यद आणि ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

पुणे - पुणे आणि मुंबईतील कारागृहांची क्षमता वाढवा, अतिरिक्त कैद्यांची व्यवस्था करण्यासाठी बांधकाम करा, कैद्यांना आवश्‍यक सुविधा द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तीन महिन्यांत या आदेशाची पूर्तता करा, असेही आदेशात नमूद केले आहे. कारागृहातील असुविधांविषयी पुण्यातील जन अदालत या संस्थेचे ॲड. इब्राहिम शेख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश ए. ए. सय्यद आणि ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

कारागृहात योग्य दर्जाचे जेवण मिळत नाही, आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, नातेवाइकांना भेटू दिले जात नाही अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. त्याचप्रमाणे आरोपीला भेटण्यासाठी गेलेल्या वकिलांकडे त्यांच्या वकिलपत्राची मागणी कारागृह प्रशासनाकडून केली जात होती. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कारागृहातील स्थितीविषयी अहवाल मागविला होता. त्यानुसार मुंबई आणि पुण्यातील न्यायाधीशांमार्फत संबंधित ठिकाणी असलेल्या कारागृहाची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचा आधार घेत ॲड. शेख यांनी युक्तिवाद केला. सरकार पक्षातर्फेही यात बाजू मांडली गेली होती. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य मानत ५८ पानी निकाल देत राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. 

राज्य सरकारने नवीन कारागृह उभे करण्यासाठी जागा शोधावी, अस्तित्वात असलेल्या कारागृहात अतिरिक्त बांधकाम करता येईल का याचा विचार करावा, पुढील २५ ते ३० वर्षांचा विचार करूनच हे बांधकाम केले जावे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करावा, याबाबत काय कार्यवाही केली याची माहिती तीन महिन्यांत द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. इतर आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली असून, त्याची पूर्तता झाली की नाही याचा अहवाल संबंधित जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयास सादर करावा, असेही नमूद केले आहे.

आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील कैद्यांची संख्या विचारात घेऊन तेथे पुरेशी स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे बांधावीत
महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे उभारावीत
कैद्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नातेवाइकांची भेट (मुलाखत) होणाऱ्या ठिकाणी अत्याधुनिक साधनांचा वापर करावा
मुलाखतीसाठी असलेल्या खिडक्‍यांची संख्या वाढवावी
भेटीच्या खोलीत पारदर्शक काच, इलेक्‍ट्रॉनिक घड्याळ बसवावे
कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी एक समिती नियुक्त करावी
महिला कैद्यांना त्यांच्या मुलांना नियमानुसार भेटू द्यावे
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी कारागृहाला भेट द्यावी, अहवाल सादर करावा

येरवडा कारागृहातील पुरुष विभागात २ हजार ३२३ कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. या ठिकाणी शिक्षा ठोठावण्यात आलेले ९०५ कैदी असून, २ हजार ८८७ कच्चे कैदी आहेत. महिला कैदी विभागाची क्षमता १२५ इतकी असून, ९९ शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैदी आणि २२५ कच्च्या कैदी येथे आहेत.

बहुतेक कारागृहांत वैद्यकीय सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कैद्यांना जवळच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल केले जाते. पुण्यात ससून रुग्णालयात कैद्यांवर उपचार केले जातात.

वकिलांना आता वकीलपत्र सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही. कैद्याला भेटण्यासाठी आलेल्या वकिलाला कारागृह प्रशासनाला बार कौन्सिलने दिलेले ओळखपत्र दाखवावे लागेल, त्याचप्रमाणे अर्जही दाखल करावा लागणार आहे.