...तर पुणे मेट्रोचे 720 कोटी वाचणार! 

पुणे : मेट्रो मार्गावर दुतर्फा चार चटई क्षेत्र निर्देशांकापर्यंत (एफएसआय) बांधकाम करण्यासाठी परवानगी आणि प्रवासी भाड्यातून मिळणारे उत्पन्न 
यातून मेट्रो प्रकल्प स्वयंपूर्ण होईल. तसेच येथील मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला सध्या दिले, तरी पुणे मेट्रोच्या कंपनीच्या अस्तित्वाला धक्का लागणार नाही. अल्पावधीतच या प्रकल्पाचे काम 'महामेट्रो'कडे सोपविले जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेतील वेळ वाचणार असून, पुणे मेट्रोच्या सुमारे 720 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक (नियोजन) रामनाथ सुब्रह्मण्यम यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याच्या मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रो कंपनीला देण्याचे सूतोवाच नुकतेच केले होते. त्याला पुण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना या पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागपूर मेट्रोचे अधिकारी पुण्यात आले. त्यांनी 'सकाळ'ला भेट देऊन याबाबतच्या शंकांचे निरसन केले.

सुब्रह्मण्यम म्हणाले, ''मेट्रोचे काम करण्यासाठी देशातील प्रत्येक शहरात स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र आणि राज्याच्या प्रत्येकी चार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात प्रत्येक शहरातील कंपनीत केंद्र आणि राज्याचे अधिकारी तेच आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांची पुनरुक्ती होत असून, दिरंगाईचाही धोका आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी असेल आणि त्यात संबंधित महापालिकेच्या कंपनीतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुण्यासह कोणत्याही शहराच्या मेट्रोच्या कंपनीच्या अस्तित्वाला धक्का लागणार नाही.'' 

पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) प्रकल्पाच्या 6 टक्के रक्कम म्हणजेच सुमारे 720 कोटी रुपये सल्लागार शुल्क द्यावे लागणार आहे. राज्यात एकाच कंपनीने हे काम केल्यास ही रक्कम वाचू शकते, असेही सुब्रह्मण्यम यांनी स्पष्ट केले. महामेट्रो कंपनीत महापालिकेच्या कंपनीतील सदस्यांनाही प्रतिनिधित्व मिळणार असून, शहरातील सर्वच काम पुणे मेट्रो कंपनीच्याच नावाने होणार असल्याचेही सुब्रह्मण्यम यांनी नमूद केले. 
नागपूरमध्ये मेट्रो मार्गाच्या दुतर्फा चार एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम विकास शुल्कातून नागपूर मेट्रोला उत्पन्न मिळत आहे. तसेच मेट्रो कॉरिडॉरलगत 'मेट्रो सिटी'चीही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेट्रोसाठी हमखास प्रवासी मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील. बांधकाम विकास शुल्क, जाहिरात शुल्क आणि प्रवासी भाड्यातून मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे सुब्रह्मण्यम यांनी आकडेवारीसह सोदाहरण स्पष्ट केले.

नागपूरमध्ये एका वर्षात मेट्रोचे सुमारे 15 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तसेच तेथे उष्णता जास्त असते हे लक्षात घेऊन मेट्रो स्टेशन, मेट्रोच्या इमारती आणि डब्यांनाही 'सोलर पॅनेल' लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे विजेची बचत होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 'सकाळ'चे संपादक मल्हार अरणकल्ले, कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार यांनी सुब्रह्मण्यम यांचे स्वागत केले. 

नागपूर नव्हे 'महामेट्रो'च करणार काम 
राज्यातील सर्वच मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी एकाच संस्थेच्या माध्यमातून व्हावी, यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र मेट्रो म्हणजेच 'महामेट्रो' ही कंपनी स्थापन करीत आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली असून, दोन महिन्यांनी तिची औपचारिक घोषणा होईल. त्या वेळी पुण्याप्रमाणेच नागपूर मेट्रोच्या संचालकांचाही समावेश 'महामेट्रो'त होईल. त्यामुळे पुणे मेट्रोचे सल्लागार म्हणून काम नागपूर नव्हे महामेट्रोच्या माध्यमातून अल्पावधीत होणार असल्याचेही सुब्रह्मण्यम यांनी स्पष्ट केले.