माळीणच्या डोळ्यांतील अश्रू कायम

गायत्री वाजपेयी 
रविवार, 6 नोव्हेंबर 2016

केवळ बारा घरांचे काम पूर्ण; दोन वर्षांनंतरही प्रतीक्षाच 

पुणे - ऊन, वारा, पाऊस, थंडीचा सामना करीत गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या माळीणवासीयांच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. माळीण पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरांचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नसून, त्यामुळे तेथील नागरिक आजही पुनर्वसनाच्या आशेवर जगत आहेत. चाळीस कुटुंबांपैकी केवळ बारा कुटुंबांचीच घरे बांधून पूर्ण झाली असून, उरलेल्या घरांचे काम अजून सुरूही झालेले नाही. 

केवळ बारा घरांचे काम पूर्ण; दोन वर्षांनंतरही प्रतीक्षाच 

पुणे - ऊन, वारा, पाऊस, थंडीचा सामना करीत गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या माळीणवासीयांच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. माळीण पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरांचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नसून, त्यामुळे तेथील नागरिक आजही पुनर्वसनाच्या आशेवर जगत आहेत. चाळीस कुटुंबांपैकी केवळ बारा कुटुंबांचीच घरे बांधून पूर्ण झाली असून, उरलेल्या घरांचे काम अजून सुरूही झालेले नाही. 

माळीण येथे २०१४ मध्ये डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. आंबेगाव तालुक्‍यातील घोडेगावजवळ असणाऱ्या माळीणमध्ये पोचण्यासाठी पुण्यापासून सुमारे चार तासांचा वेळ लागतो. हायवे सोडल्यानंतरचा सर्व प्रवास कच्च्या, अरुंद आणि वळणाच्या रस्त्यावरून करावा लागतो. माळीणगाव डिंभे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील दुर्गम डोंगराळ भागात आहे. जवळचे घोडेगाव सोडले तर इतर ठिकाणी फोनला ‘रेंज’ मिळत नाही. घोडेगाववरून सुमारे एक तासाच्या प्रवासानंतर माळीणला पोचता येते. दुर्घटनेच्या अनेक खुणा आजही तेथे दिसतात. जमिनीत गाडल्या गेलेल्या काही घरांचे अवशेष, दुर्घटनेनंतर नागरिकांचे आश्रयस्थान बनलेली शाळा, ओस पडलेली घरे अशा वास्तू आजही त्या ‘भयाण’ घटनेची साक्ष देतात. गावात मारुतीचे मंदिर होते. त्या ठिकाणी मारुतीचा फोटो ठेवून आजही माळीणवासी पूजा करतात. मात्र, त्या आठवणींनी आजही त्यांचे मन हेलावते.

याच ठिकाणी दुर्घटनेतील मृत व्यक्तींच्या स्मरणार्थ शासनातर्फे ‘स्मृती वन’ उभारण्यात येत आहे. गावाच्या वरच्या बाजूला डोंगरमाथ्यावर भातशेती केली जाते. सध्या माळीणमधील कुटुंबीय गावाजवळच शासनाने उभारलेल्या तात्पुरत्या वस्तीत पत्र्याच्या शेडमध्ये राहत आहेत. शासनाच्या पुनर्वसन प्रकल्पात पायाभूत नागरी सुविधांचा समावेश आहे. मात्र, त्या कधी मिळणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे. माळीणगाव आणि वस्त्यांमधील तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न अजूनही कायम आहे. कमी शिक्षण, कंपन्यांची कमतरता, यामुळे शेती हाच एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे आहे. दुर्घटनेनंतर काही कंपन्यांनी तरुणांना नोकऱ्या दिल्या. मात्र त्या अत्यंत कमी पगाराच्या होत्या. त्यातून राहण्याचा खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे अनेकजण नोकरी सोडून घरी परतले. या सर्व बाबींचा विचार करून प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास येथील नागरिकांच्या अडचणी सुटण्यास मोठी मदत मिळेल. 

चहुबाजूंनी डोंगर आणि धरणाचे पाणलोट क्षेत्र, यामुळे गाव परिसरात पावसाचे प्रमाण जास्त असते. थंडीही तितकीच कडाक्‍याची. पत्र्याच्या शेडमध्ये त्यापासून पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. उन्हाळ्यात पत्र्याच्या शेडमध्ये प्रचंड गरम होते. जवळपास एक दुकानही नाही, आरोग्य सुविधा तर मुश्‍कीलच. एसटीने किंवा चालत तालुक्‍याच्या ठिकाणी जावे लागते.
- भामा झांजरे, रहिवासी, माळीण  

शासनाच्या पुनर्वसन योजनेतून प्रत्येक कुटुंबाला ७६० चौरस फुटांचे आरसीसी केलेले घर मिळणार आहे. त्याचे कामही सुरू आहे. मात्र, ही घरे कितपत सोईस्कर असतील ते सांगता येत नाही. शेतीतून मिळणारे पीक साठविण्यासाठी जागेची गरज असते. शासनाच्या घरात आम्हालाच राहायला जागा अपुरी पडते, मग पीक कुठे ठेवायचे?
- सावळाराम लिंभे, रहिवासी, माळीण  

पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत मंजूर झालेल्या ६५ घरांपैकी ४० घरे बांधण्यात येत आहेत. त्यापैकी १२ घरांचे काम पूर्ण झाले असून, २८ घरांचे काम सुरू आहे. याशिवाय ग्रामपंचायत इमारत, पाण्याची टाकी, सार्वजनिक गोठा, शाळा यांचे कामही सुरू आहे. मात्र, अजूनही या कामांना योग्य गती मिळालेली नाही. साधारण मेपर्यंत रहिवाशांना ४० घरे मिळतील, असे शासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. 
- हौसा आसवले, सरपंच, माळीण

निधीअभावी काम लांबणीवर    

माळीण दुर्घटनेनंतर शासनातर्फे दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. परंतु यासाठी जमीन हस्तगत करणे, निधीचे संकलन, श्रेयवादाचे राजकारण याशिवाय गावाकडे येणाऱ्या लहान रस्त्यांमुळे सामानाची ने-आण करताना होणारा त्रास, यामुळे पुनर्वसनाच्या कामात अनेक अडथळे येत आहेत. त्यातच कंपन्यांकडून ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधी’ मिळण्यास उशीर झाल्याने हे काम अधिक लांबणीवर पडल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

Web Title: Malin Rehabilitation Project uncomplete