मराठा मागण्यांबाबत सरकार चर्चेला तयार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 सप्टेंबर 2016

पुणे - ‘मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सरकारची चर्चेची तयारी आहे. राज्य अथवा जिल्हा पातळीवर कोणत्याही स्तरावर चर्चा करायला सरकार तयार आहे,‘‘ अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा मोर्चासंदर्भात गुरुवारी सरकारची बाजू मांडली. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. 

पुणे - ‘मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सरकारची चर्चेची तयारी आहे. राज्य अथवा जिल्हा पातळीवर कोणत्याही स्तरावर चर्चा करायला सरकार तयार आहे,‘‘ अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा मोर्चासंदर्भात गुरुवारी सरकारची बाजू मांडली. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. 

पाटील म्हणाले, ‘मराठा समाजाच्या मोर्चांबद्दल दहा दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सरकारची चर्चेची तयारी आहे. त्यांनी वेळ मागावी. राज्य स्तरावर नको असेल, तर जिल्हा पातळीवर येऊन चर्चा करू. त्यामुळे सरकार चर्चेला तयार नाही, असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. 

आरक्षण, ऍट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती या समाजाच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे गृहीत धरले, तर आरक्षण देण्याबाबत सरकार तयार आहे. परंतु ते प्रकरण न्यायालयात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत न्यायालयात अधिक सक्षमपणे समाजाची बाजू कशी मांडता येईल, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ऍट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्ती हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला आहे. परंतु त्या संदर्भातदेखील मराठा आणि दलित समाजातील नेत्यांनी एकत्र बसून मार्ग काढावा, अशी सरकारची सुरवातीपासून भूमिका आहे.‘‘ 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, याबद्दल सरकारचे दुमत नाही. परंतु या पलीकडे जाऊन आरक्षण नसलेल्या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक आरक्षण मिळावे, यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला सरकारने दोनशे कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्यातून आरक्षण नसलेल्या समाजातील सर्व घटकांना मदत होणार आहे. आवश्‍यकता भासल्यास आणखी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासह सर्व गोष्टींची सवलत मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही पाटील म्हणाले. विशेष अधिवेशन बोलविण्याचे अधिकार हे राज्यपाल यांना असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.