मराठी चित्रपटसृष्टीला ‘जीएसटी’चा फटका?

पांडुरंग सरोदे 
सोमवार, 22 मे 2017

मराठी चित्रपटांसमोरील आव्हाने.... 
 चित्रपटांच्या निर्मितीचा खर्च वाढेल.
 पायरसी वाढण्याची शक्‍यता.
 चित्रपटगृहे ओस पडण्याची शक्‍यता.
 एकपडदा चित्रपटगृहांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्‍यता.
 हिंदी, इंग्रजीसह अन्य भाषिक चित्रपटांशी थेट स्पर्धा.

पुणे- आत्तापर्यंत करमुक्त (टॅक्‍स फ्री) असलेल्या मराठी चित्रपटांना केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) तब्बल २८ टक्के कर भरावा लागण्याची शक्‍यता आहे. तिकीटदर वाढल्याने मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरविणारा प्रेक्षकवर्ग आणखी घटू शकतो. परिणामी, राज्यातील चित्रपट क्षेत्राला फटका बसण्याaची शक्‍यता आहे. यापूर्वी राज्यात ४५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कर देणाऱ्या इंग्रजी, हिंदी व अन्य भाषिक चित्रपटांना २८ टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार असल्याने त्यांची चंगळ होणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीचे मात्र कुपोषण होण्याची चिन्हे आहेत.   

मराठी चित्रपट वगळता हिंदी, इंग्रजीसह अन्य भाषिक चित्रपटांना मुंबईत ४५ टक्के, पुण्यासह अन्य महापालिका क्षेत्रात ४० टक्के कर भरावा लागत होता. तर ‘जीएसटी’मध्ये मराठीसह सर्व प्रादेशिक चित्रपटांना हिंदी, इंग्रजी चित्रपटांशी स्पर्धा करत २८ टक्के ‘जीएसटी’ द्यावा लागणार आहे. मात्र, अन्य भाषिक चित्रपटांना ४५ टक्‍क्‍यावरून २८ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचा १७ टक्के कर वाचणार आहे. 

राज्यातील मराठी चित्रपट करमुक्त असूनही ते फक्त ३० टक्के प्रेक्षक पाहतात. २८ टक्के ‘जीएसटी’ लागू झाल्यास मराठी चित्रपटांच्या दरात २५ ते ३० टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल. हा तिकीटदर वाढला, तर ३० टक्के प्रेक्षकांऐवजी १० टक्के प्रेक्षकच मराठी चित्रपटांना मिळतील. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम मराठी चित्रपटसृष्टीवर होईल. यासंदर्भात चित्रपटसृष्टी, चित्रपटगृह चालक-मालक संघटनांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला कमीतकमी कर भरावे लागेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात उलटेच घडल्याची चर्चा आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीची सद्यःस्थिती 
निर्मात्यांची संख्या ः दीड हजार
राज्यातील चित्रपटगृहे ः ४५०
दरवर्षी प्रदर्शित होणारे मराठी चित्रपट ः १२५ ते १५०
मराठी चित्रपटांची उलाढाल ः ५०० कोटी
चित्रपटसृष्टीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या ः ३५ हजार

‘जीएसटी’मधील सर्वाधिक करामुळे मराठी चित्रपटसृष्टी धोक्‍यात येईल. अन्य भाषिक चित्रपटांच्या स्पर्धेपासून ते निर्मितीचा अवाढव्य खर्च भागविताना निर्मात्यांची तारांबळ होईल. त्यामध्ये मराठी चित्रपट तग धरू शकणार नाही. हा प्रश्‍न गांभीर्याने न सोडविल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ 

‘जीएसटी’मध्ये चित्रपट चैनीच्या वस्तूंमध्ये समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांचे दर वाढतील. परिणामी, प्रेक्षकसंख्या आणखी घटेल. त्याचा फटका मराठी चित्रपटसृष्टी आणि एकपडदा चित्रपटगृहांना बसेल.
- प्रकाश चाफळकर, संचालक, सिटी प्राइड मल्टिप्लेक्‍स

छोटी शहरे, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील डबघाईला आलेल्या चित्रपटगृहांना या निर्णयाचा फटका बसेल. मुळात वातानुकूलित खोल्यांत बसून निर्णय घेणाऱ्यांनी अगोदर शहरांमध्ये फिरून प्रत्यक्षात परिस्थिती पाहावी.  
- सदानंद मोहोळ, अध्यक्ष, पुणे डिस्ट्रिक्‍ट एक्‍झिबिटर्स असोसिएशन

‘जीएसटी’मुळे मराठी चित्रपटांच्या तिकिटात २५ ते ३० टक्के वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, प्रेक्षकसंख्या घटेल. ही मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी धोक्‍याची घंटा आहे.
- वैभव जोशी, निर्माते व करसल्लागार

अगोदर ‘टॅक्‍स फ्री’ असणाऱ्या मराठी चित्रपटांना २८ टक्के कराचा बोजा पेलवणार नाही. त्यामुळे निर्मात्यांपासून प्रेक्षकांपर्यंत सर्व जण मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरवतील. संबंधित कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल.
- विकास पाटील, संचालक, इंडियन मोशन पिक्‍चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (ईम्पा)

सर्वसामान्य नागरिक कुटुंबाला मराठी चित्रपट पाहण्यासाठी घेऊन जातो. त्यासाठी त्याला आत्ता एक हजार रुपये खर्च येतो; परंतु ‘जीएसटी’मुळे हा खर्च १३०० रुपयांपर्यंत जाईल. हा खर्च त्यांना परवडणार नाही. 
- पीयूष शहा, प्रेक्षक