मराठी चित्रपट अनुदानापासून वंचित

पांडुरंग सरोदे
बुधवार, 17 मे 2017

पुणे - सातत्याने राष्ट्रीय पुरस्कारांवर मोहोर उमटविणाऱ्या मराठी चित्रपटसृष्टीतील दर्जेदार चित्रपट राज्य सरकारच्या अनुदान समितीच्या परीक्षेत ‘पास’ होऊनही अनुदानापासून मात्र दूरच आहेत. अनुदानासाठी ५४ चित्रपट पात्र असूनही राज्य सरकार संबंधित निर्मात्यांना अनुदान देण्यासाठी उत्सुक नाही. इंग्रजी, हिंदी चित्रपटांबरोबरच्या स्पर्धेमुळे बिघडणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जायचे आणि दुसरीकडे अनुदानासाठी राज्य सरकारकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ निर्मात्यांवर आली आहे. अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्यांना २३ ते २६ कोटी रुपये देण्याइतकेही पैसे राज्य सरकारकडे नाहीत का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. 

पुणे - सातत्याने राष्ट्रीय पुरस्कारांवर मोहोर उमटविणाऱ्या मराठी चित्रपटसृष्टीतील दर्जेदार चित्रपट राज्य सरकारच्या अनुदान समितीच्या परीक्षेत ‘पास’ होऊनही अनुदानापासून मात्र दूरच आहेत. अनुदानासाठी ५४ चित्रपट पात्र असूनही राज्य सरकार संबंधित निर्मात्यांना अनुदान देण्यासाठी उत्सुक नाही. इंग्रजी, हिंदी चित्रपटांबरोबरच्या स्पर्धेमुळे बिघडणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जायचे आणि दुसरीकडे अनुदानासाठी राज्य सरकारकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ निर्मात्यांवर आली आहे. अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्यांना २३ ते २६ कोटी रुपये देण्याइतकेही पैसे राज्य सरकारकडे नाहीत का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. 

राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागामार्फत १९७५ पासून चांगल्या चित्रपटांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी अनुदान देण्यास सुरवात केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या काळात चांगल्या मराठी चित्रपटांचे ‘अ’, ‘ब’, आणि ‘क’ या गटांमध्ये वर्गीकरण करून त्यांना अनुक्रमे २५ लाख, १५ लाख आणि १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अनुदानाच्या रकमेसह तांत्रिक प्रक्रियेत बदल केला. त्यानुसार पूर्वीच्या तीन गटांऐवजी ‘अ’ आणि ‘ब’ हे दोनच गट ठेवले. त्यांना अनुक्रमे चाळीस व तीस लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यानुसार मराठी चित्रपट, अनुदान समितीच्या कठीण परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन अनुदानास पात्रही ठरत आहेत; परंतु २०१३ पासून अनुदानासाठी निवड झालेल्या चित्रपटांना पैसेच मिळत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे.

इंडियन मोशन पिक्‍चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे संचालक (इम्पा) विकास पाटील म्हणाले, ‘‘मागील तीन वर्षांत राज्य सरकारने अनुदानास पात्र असूनही संबंधित चित्रपट निर्मात्यांना अनुदान दिले नाही. चित्रपट चांगले असूनही त्यांना प्रेक्षकांची साथ मिळत नाही, तर दुसरीकडे राज्य सरकारही दुर्लक्ष करते. त्यामुळे निर्मात्यांमध्ये कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण वाढले आहे.’’ 

अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणाले, ‘‘अनुदान समितीतर्फे चित्रपटातील कथा, पटकथा, संगीत, अभिनय अशा सगळ्या गटांनुसार गुण देते. ५१ आणि ७१ पेक्षा जास्त गुण मिळविणारेच चित्रपट अनुदानासाठी पात्र होतात; मग ५० पेक्षा कमी गुण मिळणाऱ्या परंतु चांगल्या विषयांवरील चित्रपटांचे काय करायचे? तरी अनुदानासाठी पात्र झालेल्यांनाही वेळेत आणि एकरकमी अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे अगोदरच कर्जबाजारी झालेल्या निर्मात्यांना आणखीनच झळ बसत आहे.’’

आत्महत्येला आर्थिक किनार 
‘ढोल ताशे’ या चित्रपटाचे निर्माते अतुल तापकीर यांनी कौटुंबिक कारणांमुळे रविवारी आत्महत्या केली. चित्रपटनिर्मितीनंतर झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळेही कौटुंबिक कलह वाढत गेले आणि त्यानंतर तापकीर यांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतला. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी नव्या दमाच्या निर्मात्यांच्या चांगल्या कलाकृतींना सरकारने वेळेत अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा आग्रह निर्मात्यांकडून होऊ लागला आहे.