‘अभिजात’साठी महाराष्ट्रदिनी धरणे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

पुणे - मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी, याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने त्यांना दिले आहे; मात्र आता साहित्य परिषदेतर्फे १ मे रोजी अर्थात महाराष्ट्रदिनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच धरणे आंदोलन करण्यात येईल. याच दिवशी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरही हे आंदोलन करणार असल्याची माहिती परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.

पुणे - मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी, याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने त्यांना दिले आहे; मात्र आता साहित्य परिषदेतर्फे १ मे रोजी अर्थात महाराष्ट्रदिनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोरच धरणे आंदोलन करण्यात येईल. याच दिवशी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोरही हे आंदोलन करणार असल्याची माहिती परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.

साहित्य परिषदेतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, कार्यवाह ॲड. प्रमोद आडकर, बंडा जोशी, उद्धव कानडे आदी उपस्थित होते. या वेळी जोशी बोलत होते. मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ९० हजारांहून अधिक पत्र पाठविली; मात्र निर्णय न झाल्याने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यात त्या-त्या जिल्ह्यातील साहित्य संस्थांनी सहभागी होऊन तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करावे, असा प्रस्ताव साहित्य महामंडळासमोर ठेवणार असल्याचे प्रा. जोशी यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या दोन वर्षांत बालकुमार साहित्य संमेलन होऊ शकले नाही. त्यामुळे यापुढील काळात परिषद बालकुमार साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. दामाजीनगर, पलसू, मनोरमा, भडगाव, अंमळनेर, जयसिंगपूर-शिरोळ, जेजुरी, सोपाननगर, येलूर अशा नऊ शाखांना परिषदेने मान्यता दिली आहे. तसेच स्वतंत्र संशोधन विभागाची स्थापना केली असून, त्याद्वारे संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणांचे पुस्तक करण्यात येत आहे. ‘म. सा. पत्रिका’ प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कथा, कविता, कादंबरी, ललित लेखन, स्वामित्व हक्क आणि साहित्य आस्वादाच्या कार्यशाळा दर दोन महिन्यांनी घेण्याचे नियोजन आहे.

साहित्य परिषदेचे आगामी उपक्रम...
 घटनेच्या मसुद्याला अंतिम रूप देणे
 शाखांचे आर्थिक सबलीकरण
 मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण 
 मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा उपक्रम
 ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि संगणकीकरण

ग्रंथ दत्तक योजना
साहित्य परिषदेच्या ग्रंथालयांतील दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. याअंतर्गत प्रत्येकी एका पुस्तकासाठी जवळपास दोन ते अडीच हजार रुपयांचा खर्च येत आहे. त्यामुळे पुस्तकाचे पालकत्व या धर्तीवर ‘ग्रंथ दत्तक योजना’ राबविणार असल्याचे प्रा. जोशी यांनी नमूद केले.