अभिजात भाषेसाठी एकही पाऊल पुढे नाही

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2017

पुणे - ‘‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सरकारने दोन वर्षांत एकही पाऊल पुढे टाकले नाही. कारण, सरकारला संस्कृतचे प्रस्थ वाढवून जुन्या गोष्टी पुन्हा पुढे आणायच्या आहेत. हे करताना प्रादेशिक भाषांना बळ द्यायचे नाही. सरकारचे हे वर्तन मराठीद्रोही आहे’’, अशा शब्दांत साहित्यिक प्रा. हरी नरके यांनी सरकारच्या धोरणावर जोरदार हल्ला चढवला.

पुणे - ‘‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सरकारने दोन वर्षांत एकही पाऊल पुढे टाकले नाही. कारण, सरकारला संस्कृतचे प्रस्थ वाढवून जुन्या गोष्टी पुन्हा पुढे आणायच्या आहेत. हे करताना प्रादेशिक भाषांना बळ द्यायचे नाही. सरकारचे हे वर्तन मराठीद्रोही आहे’’, अशा शब्दांत साहित्यिक प्रा. हरी नरके यांनी सरकारच्या धोरणावर जोरदार हल्ला चढवला.

‘ज्ञानपीठ’प्राप्त कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी ‘मराठी राजभाषा दिन’ साजरा केला जातो. यानिमित्ताने ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार?’ असा प्रश्‍न साहित्य वर्तुळातून पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे. शिवाय, या प्रश्‍नाकडे राज्य सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळेही नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, सरकारच्या अभिजात भाषा समितीचे सदस्य प्रा. नरके यांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली.

नरके म्हणाले, ‘‘मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मराठी कार्ड म्हणून तरी या विषयाकडे सरकार पाहील, असे वाटत होते; पण सरकारने या निवडणुकीत अमराठी कार्ड खेळले. खरंतर सरकार मराठीला हा दर्जा देण्याबाबत उत्सुक नाही. त्यांच्याकडे इच्छाशक्तीही नाही, असेच चित्र  सध्या दिसत आहे. केवळ घोषणा करण्यात ते रमले आहेत.’’ हा दर्जा मिळाला नाही म्हणून मराठीचे महत्त्व कमी होणार नाही, असे म्हटले जात असले तरी, या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही ते म्हणाले. 

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान कार्यालयावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. मंत्री-मुख्यमंत्री हे काम करत नसतील तर आपण सर्वांनी आता जागे व्हायला हवे. रान उठवून या लोकांवर दबाव आणायला हवा. अभिजात भाषेचा निर्णय का घेतला जात नाही, असा प्रश्‍न यांना सतत जाहीरपणे विचारायला हवा.
- रंगनाथ पठारे, अध्यक्ष, अभिजात भाषा समिती

मराठीतील विद्वानांनी अभिजात भाषेसंदर्भातील सर्व निकष, पुराव्यांची पूर्तता केली आहे. तरीदेखील भाजप सरकार याकडे डोळेझाक करून झोपा काढत आहे. हा मराठी भाषेवरचा अन्याय अक्षम्य आहे. या प्रश्‍नासंदर्भात आणि एकूणच मराठी भाषा-संस्कृती या संबंधाने फडणवीस सरकारसुद्धा फारसे इमानदार दिसत नाही. ही असंवेदनशीलता घातक आहे.
- डॉ. श्रीपाल सबनीस, माजी संमेलनाध्यक्ष

मराठीला हा दर्जा मिळावा, असा ठराव साहित्य संमेलनात केला. त्याची प्रत मुख्यमंत्री आणि सांस्कृतिक मंत्र्यांना दिली. इतकेच करून आम्ही थांबणार नाही. आता लेखक, कवी, अभ्यासक, कलावंतांना सोबत घेऊन ‘दबाव गट’ स्थापन करणार आहोत. या माध्यमातून दर्जा कधी मिळणार, असा प्रश्‍न सातत्याने उपस्थित करणार आहोत.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ

पुणे

बोरी बुद्रुक शिवारात अोढ्याचे खोली-रुंदीकरण   पुणे - जिल्ह्यातील बाेरी बुद्रुक हे कायम दुष्काळ सोसणारे गाव. यावर शाश्वत...

08.51 AM

पुणे - स्वारगेटच्या जेधे चौकात ट्रान्स्पोर्ट हब बांधायला रस्तेविकास महामंडळापाठोपाठ आता महामेट्रोही उत्सुक आहे, तर एसटीलाही...

05.24 AM

पुणे - पहिली मुलगी झाल्यानंतर पुन्हा मुलगी नको म्हणणारा समाज, मुलगी झाली तर तिला मारून तिच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेणारे...

04.12 AM