‘अभिजात’ मराठी भिजतच

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

नव्वद हजार पत्रे
मसापच्या शाहूपुरी शाखेच्या वतीने अभिजात मराठीसाठी ९० हजार पत्रे पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची दखल घेऊन कार्यवाहीबाबत केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला कळविलेही. मात्र, त्यापुढे अद्याप कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत.

पुणे - दरवेळी एक कुठलातरी दिवस ठरवायचा आणि या वेळी मराठी भाषेला नक्कीच ‘अभिजात’ दर्जा मिळणार, अशी टूम अंतर्गत सूत्रांकडून उडवायची, असेच गेली अनेक वर्ष सुरू असल्याचे चित्र यंदाच्या महाराष्ट्रदिनीही कायम राहिले. १ मे २०१७ रोजी मराठीला अभिजात दर्जा मिळणार अशी खात्री बाळगून असणाऱ्या अनेक संस्थांसह असंख्य मराठी जणांचा यंदाही केंद्र सरकारकडून हिरमोड झाला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी आश्वासनानंतर त्यात आणखी भर पडली आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधानांकडे व्यक्तिशः पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शिष्टमंडळाच्या तोंडाला पाने पुसली. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी ‘अभिजात’चा चेंडू पंतप्रधानांच्या कोर्टात टाकला आहे. महाबळेश्वरजवळील भिलार या देशातील पहिल्या पुस्तकांच्या गावाच्या लोकार्पण सोहळ्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मसापच्या शिष्टमंडळाची पाचगणीच्या ‘हेलिपॅड’वर धावती भेट घेऊन हे ‘धावते’ आश्वासन दिले. मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी या भेटीविषयीची माहिती दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी भिलार येथे मसापतर्फे मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवून आंदोलन करण्यात येणार होते; परंतु हा निर्णय बदलण्यात आला आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने मसापच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घडवून देण्यात आली. मात्र, या भेटीतून ग्वाही व्यतिरिक्त सारस्वतांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. मसापतर्फे सुनीताराजे पवार, विनोद कुलकर्णी, रवींद्र बेडकीहाळ, वि. दा. पिंगळे आदी उपस्थित होते.