एकजूट नसल्याचा अंगणवाडी कर्मचाऱयांना फटका?

टाकवे बुद्रुक (पुणे) : अंगणवाडी सेविकांना दिलेली मानधनवाढ ही समाधानकारक नसून त्यातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. राज्यभर विखुरलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या १२ ते १४ संघटना आहे. त्यामुळे विखुरलेल्या संघटनेत फूट पाडून सरकारने या संपात तोडगा काढल्याची चर्चा अंगणवाडी सेविका मध्ये सुरू आहे. 

मुलांना पोषणआहार नाही, गरोदर महिला, स्तनदा माता व किशोरी मुलींच्या पोषण आहाराची गैरसोय होऊ नये म्हणून संघटनेने एक पाऊल मागे घेत ही तडजोड केली असल्याचे मावळ तालुका अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या तालुकाध्यक्ष अनिता कुटे यांनी सांगितले.

संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेवकांच्या सर्व मागण्या सरकारला आगामी काळात मान्य कराव्यात लागतील. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढले सरकारच्या या आरोपाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

मावळ तालुक्यातील ३३९ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सोमवार पासून रूजू होतील. सेवा ज्येष्ठेतेनुसार मानधनवाढ एकच बाब समाधानकारक असून इतर बाबतीत थोडी असमाधानकारक चर्चेला उधाण आले आहे. 

११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर गेलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आजपासून सेवेत रुजू होणार आहेत. अंगणवाडी कृती समितीचे शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत सेवा ज्येष्ठेतेनुसार मानधनवाढ करण्यात आली आहे. 

शासनाने वेतनश्रेणी ठरविताना लावलेला शिक्षणाचा निकष मान्य नसल्याचे सांगून कुटे यांनी या निर्णयाची नाराजी व्यक्त केली. 

१ ऑक्टोबर २०१७ नवे मानधन:

• ० ते १० वर्षे काम केलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना अनुक्रमे ६५०० रूपये, ३५०० रूपये, ४५०० रूपये.
• १० ते २० वर्षे काम करणाऱ्यांना अनुक्रमे ६६९५ रूपये, ३६०५ रूपये, ४६३५ रूपये
• २० ते ३० वर्षे काम करणाऱ्यांना अनुक्रमे ६७६० रूपये, ३६४० रूपये, ४७२५ रूपये
• ३० ते ४० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे काम करणाऱ्यांना अनुक्रमे ६८२५ रूपये, ३६७५ रूपये, ४७२५ रूपये

१ एप्रिल २०१८ पासून एकूण मानधनावर ५ टक्के मानधनवाढ देण्यात येईल. या वर्षी २००० रुपये भाऊबीज देण्यात येईल. आहाराचा दर ४.९२ रूपयांऐवजी ६ रुपये या आधीच मंजूर करण्यात आला आहे. संप केल्याबद्दल कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस केसेस झाल्या असल्यास त्या मागे घेण्यात येतील. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असून या पुढे सेवा प्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करून सेवा ज्येष्ठता सोबत शैक्षणिक अर्हता या निकषाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.