'जीएसटी'मुळे 'इन्स्पेक्‍टरराज'पासून मुक्ती : प्रकाश जावडेकर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 जुलै 2017

व्यापाऱ्यांना गेल्या महिन्यात झालेली विक्रीची माहिती दर महिन्याच्या दहा तारखेला मोबाईलवरून द्यायची आहे. ग्राहकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्येच आधार कार्ड क्रमांक, पॅन कार्ड क्रमांक, बॅंक खाते क्रमांक आणि जीएसटी क्रमांक सेव्ह करून ठेवावा

पुणे : ''पूर्वी व्यापाऱ्यांना चोर समजून त्यांच्याकडून सुमारे चाळीस प्रकारचे कर आकारण्यात येत होते. करावरही कर आकारला जात होता. परिणामी 'इन्स्पेक्‍टरराज'ला तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, आता वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) संपूर्ण देशात लागू झाल्याने 'इन्स्पेक्‍टराज'पासून मुक्ती मिळणार आहे,'' असे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले. 

व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी आयोजित 'जीएसटी' परिसंवादात ते बोलत होते.

जीएसटीच्या पुणे विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक राजेश पांडे, राज्य जीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्त ओम बगाडिया, 'सीजीएसटी वन'चे आयुक्त मिलिंद गवई, 'सीजीएसटी टू'च्या आयुक्त वंदना जैन, 'सीजीएसटी वन'चे अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्रकुमार मानकोसकर, सीमाशुल्क विभागाचे आयुक्त एम. व्ही. एस. चौधरी उपस्थित होते. 
व्यापारी, हॉटेल, चित्रपट व्यावसायिक, उद्योजक, ग्राहकांच्या विविध प्रश्‍नांची उत्तरे जावडेकर यांनी या वेळी दिली. 

जावडेकर म्हणाले, ''जेवढे नागरिक कर भरतील. तेवढी कराची मर्यादाही कमी होईल. कारण देशात सहा कोटींहून अधिक व्यापारी आहेत. शेतकरी, कामगार, उत्पादक, वितरक, विक्रेते देशाची संपत्ती निर्माण करतात. जीएसटीमुळे देशात विदेशी गुंतवणूकही वाढणार आहे. शिक्षण, पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लावलेला नाही. अगदी मंदिर, गुरुद्वारा येथील महाप्रसाद व लंगरदेखील जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहेत. पुढील महिन्यापासून खतांच्या किमतीही 25 टक्‍क्‍यांनी कमी होतील. जीएसटी विषयीची जनजागृती व्हावी. या उद्देशाने अभ्यासक्रमातही जीएसटीचा समावेश करण्यात येईल. तसेच चॅनेलवरूनही प्रबोधन करण्यात येणार आहे.'' 

''व्यापाऱ्यांना गेल्या महिन्यात झालेली विक्रीची माहिती दर महिन्याच्या दहा तारखेला मोबाईलवरून द्यायची आहे. ग्राहकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्येच आधार कार्ड क्रमांक, पॅन कार्ड क्रमांक, बॅंक खाते क्रमांक आणि जीएसटी क्रमांक सेव्ह करून ठेवावा,'' असेही जावडेकर यांनी सांगितले. तर वस्तूच्या एमआरपी (मार्केट रिटेल प्राइज) सोबत उत्पादन शुल्क छापावे. सहा वर्षे रेकॉर्ड ठेवण्याबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. या सूचनांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन जावडेकर यांनी दिले.