दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करू : शहाजी पवार 

पुणे : ''अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना (दारिद्य्ररेषेखालील लाभार्थी) स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये दुकानदारांनी अन्नधान्य दिलेच पाहिजे. या लाभार्थ्यांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या, दुकाने बंद ठेवणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या कारणांनी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य नाकारणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करू,'' असे शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी शहाजी पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शहराच्या विविध भागांमधील स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून लाभार्थ्यांना विविध कारणे सांगत अन्नधान्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे 'सकाळ'च्या पाहणीमध्ये उघडकीस आले. वस्त्यांमधील नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानांबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला. 

'अंत्योदय'च्या लाभार्थ्यांनाही अन्नधान्य दिले जात नसल्याच्या तक्रारीबद्दल पवार म्हणाले, ''अंत्योदयाच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने धान्य दिले पाहिजे. तसे होत नसेल तर हा प्रकार गंभीर आहे. याबरोबरच दुकानाबाहेर फलकांवर धान्याचा उपलब्ध साठ्याची माहिती देणे आवश्‍यक आहे, दुकानामध्ये अन्नधान्याचा साठा असेल तर दुकाने बंद ठेवण्याचा प्रश्‍नच नाही. बायोमेट्रिक पद्धतीमध्ये बोटांचे ठसे दिसत नाही, म्हणून धान्य न देणेही चुकीचे आहे. या सगळ्या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेण्यात येणार असून संबंधीत दुकानदारांची चौकशी करण्यात येईल. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मी देणार आहे.'' 

पवार म्हणाले, ''राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नवीन शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य मिळत नाही. साखरेचा साठा दोन महिन्यांनी येतो, त्यानुसार साखरेचे वितरण केले जाते. तरीही साखर दिली जात नसेल, तर त्याचीही चौकशी केली जाईल. गरजू लाभार्थ्यांना धान्य दिलेच पाहिजे.'' 

अंत्योदय (बीपीएल) - 12 हजार 631 (शिधापत्रिकाधारक) 
गहू - 262 मेट्रिक टन (21 किलो प्रति शिधापत्रिका) 
तांदूळ - 176 मेट्रिक टन (14 किलो प्रति शिधापत्रिका) 

प्राधान्य कुटुंब योजना (बीएचएल) - 14 लाख 95 हजार (शिधापत्रिकाधारक) 
गहू - चार हजार 332 मेट्रिक टन (3 किलो प्रति व्यक्ती) 
तांदूळ - 2 हजार 896 मेट्रिक टन (2 किलो प्रति व्यक्ती) 

शहराला होणारा धान्य पुरवठा (दरमहा) - साडे सात हजार मेट्रिक टन 

लाभार्थ्यांनी लेखी तक्रारी द्याव्यात 
ज्या शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य दुकानदार किंवा वितरण व्यवस्थेबाबत तक्रारी आहेत, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सर्व समस्यांचा उल्लेख असलेला तक्रार अर्ज द्यावा. त्यामुळे लोकांचे प्रश्‍न समजू शकतील, त्यानंतरच दोषींवर थेट कारवाई करणे शक्‍य होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची दखल न घेतल्यास लाभार्थ्यांनी माझ्याकडे यावे, असे आवाहनही पवार यांनी केले आहे. 

लाभार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठीची व्यवस्था नाही 
शिधापत्रिकाधारकांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडविण्यासाठी थेट शिधापत्रिकाधारकांपर्यंत पोचण्याची यंत्रणा अन्नधान्य वितरण विभागाकडे नाही. दुकानदारांबद्दल किंवा सेवेबद्दल नागरिकांना स्थानिक पातळीवर तक्रार करण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही. त्यासाठी अन्नधान्य वितरण कार्यालयाकडे जावे लागते किंवा लेखी तक्रार करावी लागते. बहुतांश शिधापत्रिकाधारक गरीब, कष्टकरी आहेत, त्यांना संबंधित कार्यालयाचे उंबरठे झिजविणे शक्‍य नाही. या सगळ्या प्रकारामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून लाभार्थ्यांची पिळवणूक व फसवणूक करण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. एकूणच प्रशासनाकडे तितकी यंत्रणाही नसल्यामुळे दुकानदारांवर प्रशासनाचा वचक नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. 

आधार असेल तरच धान्य ! 
शिधापत्रिकेमध्ये नाव असणाऱ्या आणि ज्या व्यक्तींनी आधारकार्ड क्रमांक दिला आहे, अशाच व्यक्तींना धान्य मिळते. आधारकार्ड नसणाऱ्यांना धान्य मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आधार नोंदणी करून आपला आधारकार्ड क्रमांक अन्नधान्य वितरण कार्यालयाकडे द्यावा. त्यामुळे अन्नधान्यापासून वंचित राहायचे नसल्यास नागरिकांनी त्वरित आधार नोंदणी करावी. असे आवाहन अन्नधान्य वितरण अधिकारी शहाजी पवार यांनी केले आहे.