कलम कसायांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीत गुंडाळले : रायते 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

सोमेश्वरनगर : ''महात्मा जोतिराव फुले यांनी सांगितलेले कलम कसाई आजही सत्तेत आहेत. त्यांनी शब्दच्छल करून कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्याला गुंडाळले आहे. त्याऐवजी अदानी, अंबानीला पूरक धोरण राबवून शेतकऱ्याला कर्जबाजारी केले जात आहे. सरकारने फुले यांचे लेखन समजून घ्यावे. उमाजीराजांची भाषा सांगण्याची वेळ येऊ देऊ नका,'' असा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी दिला. 

सोमेश्वरनगर : ''महात्मा जोतिराव फुले यांनी सांगितलेले कलम कसाई आजही सत्तेत आहेत. त्यांनी शब्दच्छल करून कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्याला गुंडाळले आहे. त्याऐवजी अदानी, अंबानीला पूरक धोरण राबवून शेतकऱ्याला कर्जबाजारी केले जात आहे. सरकारने फुले यांचे लेखन समजून घ्यावे. उमाजीराजांची भाषा सांगण्याची वेळ येऊ देऊ नका,'' असा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी दिला. 

करंजेपूल (ता. बारामती) येथे शनिवारी क्रांतिवीर नाना पाटील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची 'शेतकरी कर्जमुक्ती जनजागरण यात्रा' आली होती. रोहिदास जगताप, दिलीप जाधव, बबन गायकवाड आदींनी यात्रेचे स्वागत केले. या प्रसंगी अशोक शेंडकर, बबन पवार, रमेश गायकवाड, बाळासाहेब भोसले आदी उपस्थित होते.

यात्रेत सुकाणू समितीचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. श्रीकांत करे, गुलाबराव फलफले, दत्तात्रेय पवार, नवनाथ बनसोडे, हनुमंत वीर आदी पंचवीस जण सहभागी होते. निंबूत, सोमेश्वर कारखाना, सोरटेवाडी या परिसरातही शेतकरीविरोधी धोरणांबाबत जागृती करण्यात आली. 

रायते म्हणाले, ''एकीकडे सरकार शेतीमालाला निर्यातबंदी करते आणि दुसरीकडे जादाचे पैसे देऊन आयात करते. सध्या परदेशातून 46 रुपये प्रतिकिलोने कच्ची साखर आयात केली जात आहे आणि देशातल्या साखरेचे बाजार पाडले जात आहेत. कांद्याचेही बाजारभाव घटविण्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना मिळू नये आणि कर्जमाफीचा आकडा खाली यावा यासाठी आटापिटा सुरू आहे.'' 

नांदखिले म्हणाले, ''विविध कृषी विद्यापीठांच्या अहवालानुसार अभ्यास करून राज्य कृषीमूल्य आयोग केंद्राला शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीची शिफारस करते. या वर्षी भाताला 3251 रुपये, ज्वारीला 2858, बाजरीला 3252; तर तुरीला 6008 रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली आहे. केंद्राने नेहमीप्रमाणे या शिफारशी डावलून अनुक्रमे 1550 रुपये, 1700, 1425, 5450 रुपये प्रतिक्विंटल असे नगण्य भाव दिले आहेत. सरकारचं धोरण हेच आपलं मरण आहे. यामुळे झालेल्या आत्महत्या या हत्याच आहेत. त्यामुळे सरसकट शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्त करा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करा, शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठवा, यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करण्यात येईल.''